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March 21, 2025

हिमाचल विधानसभा: संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर जयराम-डिप्टी CM में नोंकझोंक

मुकेश बोले- हम भाजपा की तरह बेवजह संस्थान नहीं खोलेंगे

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himachal news

शिमला। जयराम सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने का मामला शुक्रवार को राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान गूंजा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने जब यह मामला उठाया तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना बजट और कैबिनेट की मंजूरी के सैकड़ों संस्थान खोले, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी।

हम करें तो पाप, आप करें तो पुण्य

डिप्टी CM के इस कथन का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विरोध किया। दोनों नेताओं के बीच सदन में जमकर नोंक-झोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जब से हिमाचल अस्तित्व में आया तब से अब तक ये कांग्रेस की पहली सरकार है जो राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है।

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राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सैकड़ों संस्थान बंद कर दिए। बीजेपी जहां ने संस्थान खोले और कांग्रेस ने पहले उन्हें डिनोटिफाइ किया। अब वहीं दोबारा संस्थान खोलने जा रहे है। रणधीर शर्मा ने संस्थान बंद करने के मामले में कहा कि हम करें तो पाप, आप करें तो पुण्य।

जरूरत के आधार पर खोलेंगे संस्थान

डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हमारी सरकार नीड बेस आधार पर संस्थान खोलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने चुनाव जीतने के लिए चुनाव के 6 महीने पहले 1 हजार संस्थान खोल दिए थे, जिसके लिए न तो बजट का प्रावधान किया गया था और न ही पद सृजित किए गए थे।

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इसलिए ऐसे संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है। ऐसे संस्थानों को खोलने के लिए सरकार अब दोबारा इसका मूल्यांकन करेगी।

बजट पर चर्चा का आज आखिरी दिन

शुक्रवार को प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा फिर शुरू होगी। आज चर्चा का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चार दिन से चल रही  चर्चा का जवाब देंगे। CM सुक्खू ने 11 मार्च को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश किया था। तीन दिन की चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार के बजट को झूठ बताया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सुक्खू सरकार पर तीखे हमले किए।

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मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने आक्रामक तेवरों के साथ सत्तापक्ष को घेरने का प्रयास किया। पुरानी रिवायत के तहत विपक्ष बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री का पूरा जवाब सुने बगैर ही सदन में वॉकआउट कर सकता है।

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