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September 13, 2025

डिप्टी CM ने केंद्रीय मंत्री से मांगे 1227 करोड़ रुपए, रजनी पाटिल से संगठन पर की चर्चा

जल शक्ति विभाग को राहत दिलाने की मांग

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Mukesh Agnihotri Delhi Visit

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रदेश को राहत दिलाने के लिए दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस दौरान डिप्टी CM ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से बैठक की, साथ ही कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाक़ात कर संगठन को लेकर चर्चा भी की।

1227 करोड़ की है जरूरत

डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने बीते कल यानी शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की और राज्य को विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। डिप्टी सीएम ने बैठक के दौरान बताया कि इस साल ही विभाग को 1291 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।

 

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राज्य सरकार चाहती है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो परियोजनाएं चल रही हैं, वे समय पर पूरी हों, जिसके लिए अतिरिक्त 1227 करोड़ रुपये की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिना इस सहयोग के योजनाओं को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। लगातार तीन वर्षों से आई आपदाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। केवल जल शक्ति विभाग को ही अब तक लगभग 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान सहना पड़ा है।

स्वीकृत राशि का छोटा हिस्सा मिला

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2023 के लिए 697 करोड़ रुपये की स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन अब तक प्रदेश को केवल 100 करोड़ रुपये ही जारी हुए हैं। जबकि उसी वर्ष जल शक्ति विभाग को लगभग 2132 करोड़ रुपये का भारी नुकसान सहना पड़ा था।

 

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यही कारण है कि पुनर्स्थापन और मरम्मत कार्य की गति धीमी हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि आपदा के बाद आवश्यकता आकलन (PDNA) के मानदंडों में लचीलापन दिखाते हुए तत्काल अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाए।

सिंचाई परियोजनाओं पर भी सहयोग की दरकार

डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और कमांड एरिया विकास योजना से जुड़ी परियोजनाओं को भी शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। विशेष रूप से ऊना जिले के हरोली ब्लॉक में लगभग 97 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दिलाने की मांग उन्होंने केंद्र के समक्ष रखी।

केंद्रीय मंत्री ने दिलाया भरोसा

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने हिमाचल के हालात को गंभीर मानते हुए आश्वासन दिया कि राज्य को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है।

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