शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में विभाग में 312 पैरा फिटर, 769 पैरा पंप ऑपरेटर और 1,469 मल्टीपर्पज वर्कर नियुक्त किए गए हैं। ये सभी भर्तियां विभाग की तयशुदा पॉलिसी के तहत की गई हैं।

कोई ठोस नीति मौजूद नहीं

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि, फिलहाल मल्टीपर्पज वर्करों के नियमितीकरण के लिए कोई ठोस नीति मौजूद नहीं है। हालांकि विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण संबंधी नीति लागू है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार समय-समय पर इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का कार्य करती रही है, ताकि उन्हें राहत मिलती रहे।

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पच्छाद की विधायक ने पूछा सवाल

सदन में यह मुद्दा तब उठा जब पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कई डिवीजनों में वर्करों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिला है। विधायक के अनुसार, बिलासपुर जिले के घुमारवीं और सोलन जिले के धर्मपुर डिवीजन में पिछले चार महीनों से कर्मचारियों को मानदेय नहीं दिया गया है।

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वहीं, ऊना जिले के अंब डिवीजन में तीन महीने और सिरमौर के नौहराधार डिवीजन में चार महीने से वर्कर बिना मानदेय के कार्य कर रहे हैं।

समय पर मिल सकेगा मानदेय

इस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभागीय स्तर पर कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कर्मचारियों को उनका मानदेय समय पर मिल सके और भविष्य में ऐसी स्थिति न बने।

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