शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक शुरु हो गई है। मगर हैरानगी का विषय है कि, इस महत्वपूर्ण बैठक से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान अनुपस्थित रहे हैं।

इन कारणों से बैठक में नहीं पहुंचे मंत्री

बतौर रिपोर्टर्स, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपने घर में भागवत पाठ के चलते बैठक में नहीं पहुंच सके। वहीं, मंत्री विक्रमादित्य सिंह निजी दौरे पर दिल्ली गए हुए हैं, जिस कारण वे शामिल नहीं हो पाए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरे में व्यस्त हैं।

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हालांकि, इन मंत्रियों की गैरहाजिरी के बावजूद कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी हैं। लेकिन, प्रमुख विभागों के मंत्रियों की अनुपस्थिति के चलते कुछ फैसलों को अगली बैठक तक के लिए टालना पड़ा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या यह अनुपस्थिति सरकार के भीतर किसी राजनीतिक संदेश की ओर इशारा करती है या केवल सामान्य कार्यशैली का हिस्सा है।

युवाओं के लिए मिलेगी सौगात

सूत्रों के अनुसार, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्तियों को स्वीकृति मिल सकती है। लंबे समय से युवाओं को जिन पदों का इंतजार था, उन पर सरकार निर्णय ले सकती है, जिससे बेरोजगारों के लिए राहत के संकेत मिल रहे हैं।

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बैठक में राज्य की पावर पॉलिसी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सरकार कई वर्षों से लटके 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स के आवंटन की सख्त शर्तों में ढील देने और सोलर प्लांट लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।

यह भी संभावना

प्रदेश बिजली बोर्ड में इंजीनियरों के पदों की संख्या में कटौती और पुनर्संरचना की संभावना है। कैबिनेट सब कमेटी ने खर्चों में कटौती के लिए कुछ पदों को समाप्त करने की सिफारिश की है, जिस पर आज अंतिम फैसला हो सकता है।

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कैबिनेट की इस बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत इस सीजन में सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किए जाने की संभावना है। इस बार सरकार हिमफेड की बजाय HPMC को सेब खरीद का जिम्मा सौंपने पर विचार कर रही है। इससे बागवानों को समय पर भुगतान और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की उम्मीद है।

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