शिमला। नया साल आते ही मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एक मजबूत दावा किया है। जिसमें सीएम ने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और दशकों पुरानी व्यवस्थाओं में बदलाव के चलते हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही कठोर लेकिन जरूरी फैसले लिए, जिनका सकारात्मक असर अब तीन वर्ष बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।

भविष्य की मजबूत नींव रखी जा चुकी है

मुख्यमंत्री ने नववर्ष के अवसर पर अपने सरकारी आवास ओकओवर में कहा कि, पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश की बहुमूल्य संपदा को बेहद कम कीमतों पर लुटाया गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसे “चोर दरवाजों” को बंद कर जनता की संपत्ति को सुरक्षित किया है।

 

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इसी वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है और भविष्य की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल का रास्ता आर्थिक स्थिरता से होकर गुजरता है। सरकार ने 75 लाख लोगों की संपदा को नुकसान से बचाया है, यही आत्मनिर्भरता की असली पहचान है।

सरकार के फैसले शुरू में कड़वे लगे

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार के फैसले शुरू में कड़वे लगे, लेकिन अब उनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार राज्य पर करीब 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और छठे वेतन आयोग से जुड़ी लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़कर गई थी।

 

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इसके बावजूद मौजूदा सरकार ने चुनौतीपूर्ण वित्तीय हालात में भी आम जनता के हित में नियमों में सुधार किए। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिलाओं को सम्मान व सशक्तिकरण मिलेगा।

बाधा बन रहे नियम-कानूनों को बदला जाएगा

सीएम सुक्खू ने कहा की, आम लोगों को सुविधाएं देने में बाधा बन रहे नियम-कानूनों को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में शुरू की गई यह यात्रा अब किसी भी हाल में नहीं रुकेगी।

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