नई दिल्ली/शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीती शाम नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। यह भेंट प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मज़बूत बनाने और केंद्र से सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई।

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की मांग

बतौर रिपोर्टर्स, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और केंद्र सरकार से विशेष सहायता मांगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए अगले वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना एक बड़ी प्राथमिकता है, जिसके लिए केंद्र का सहयोग आवश्यक है।

तीन गहन चिकित्सा खंडों की स्थापना का आग्रह

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गंभीर बीमारियों के उपचार को और प्रभावी बनाने के लिए तीन नए गहन चिकित्सा खंड की स्थापना की स्वीकृति जल्द देने का भी अनुरोध किया।

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उन्होंने कहा कि इन खंडों के बन जाने से दूरदराज़ इलाकों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा अपने ही राज्य में मिल सकेगी और उन्हें बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।

आपदा और पुनर्वास पर भी हुई चर्चा

उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना में हिमाचल जैसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए केंद्र और राज्य की साझेदारी का 90:10 अनुपात बनाए रखा जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र की हिस्सेदारी कम होने से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है, जिससे योजनाओं का प्रभाव सीमित रह जाता है। इसके अलावा, सीएम सुक्खू ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री को बताया कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान झेलना पड़ा है।

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उन्होंने प्रदेश में हुई तबाही, पुनर्वास प्रयासों और पुनर्निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद राहत कार्यों में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन केंद्र से अतिरिक्त सहयोग की जरूरत है।

केंद्रीय मंत्री का आश्वासन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों और सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिमाचल की जरूरतों को प्राथमिकता के साथ देखा जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

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