शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 13 फरवरी को आयोजित होने वाली है। इससे पहले आज CM सुक्खू अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग करेंगे। इस मंडे मीटिंग के तहत CM सुक्खू आलाधिकारियों के साथ विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही आगामी बजट को लेकर भी चर्चा करेंगे।

 CM सुक्खू करेंगे मंडे मीटिंग

अधिकारियों के साथ CM सुक्खू की मंडे मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश सचिवालय में गुरुवार को सुबह 11 बजे CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विधनासभ में बजट सत्र को लेकर फैसला हो सकता है।

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किन मुद्दों पर हो सकती कै चर्चा?

बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे कि-

• बजट सत्र की तिथियों को तय करने पर फैसला
• कम बच्चों वाले स्कूलों को मर्ज करने के मामले में निर्णय
• विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर फैसला
• नए पद भी किए जा सकते हैं सृजित

कब शुरू होगा बजट सत्र?

आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मार्च महीने के पहले सप्ताह में बजट सत्र शुरू होने की बात कह चुके हैं। हालांकि, इस पर फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल की इस बैठक में हो होने की उम्मीद है। इस बैठक को लेकर सामान्य प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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लोगों को काफी उम्मीदें

बताया जा रहा है कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल की तरफ से दिए जाने वाले अभिभाषण पर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। जबकि, बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण संशोधनों को सरकार की तरफ से लाया जाएगा- जिनको मंत्रिमंडल मंजूरी प्रदान कर सकती है। विदित रहे कि, केंद्रीय बजट के बाद अब लोगों की नजरें प्रदेश के बजट पर टिकी हुई हैं। हिमाचल के हर वर्ग के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।

कई अहम फैसलों में लगाई मुहर

गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट बैठक हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 24 जनवरी को धर्मशाला में आयोजित की थी। धर्मशाला में कैबिनेट बैठक लगभग 15 साल बाद हुई है। कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए। सुक्खू सरकार ने होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। साथ ही उपायुक्त कार्यालयों में चालकों, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ तीन मंडलायुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), भू-एकत्रीकरण निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी।

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