नई दिल्ली/शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भेंट की। जहां उन्होंने राज्य में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती का हवाला देते हुए आग्रह किया कि प्रदेश में एक और डॉप्लर वेदर रडार किन्नौर जिले में स्थापित किया जाए और साथ ही 150 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि मौसम की सटीक और समय पर जानकारी मिल सके।

विकसित हो एकीकृत चेतावनी प्रणाली

बतौर रिपोर्टर्स, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत संवेदनशील हैं और वैश्विक ऊष्मीकरण व जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं से हर साल भारी जनहानि और आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए एक सशक्त अग्रिम चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

 

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मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पीति जिले के लिए पहले से स्वीकृत डॉप्लर रडार के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया और कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के लिए बड़ा राहतकारी कदम साबित होगा। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि राज्य का मौसम डेटा केंद्र द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय एजेंसियों के डेटा से जोड़ा जाए, जिससे एकीकृत चेतावनी प्रणाली विकसित हो सके।

मजबूत हो सके निगरानी नेटवर्क

बैठक के दौरान सुक्खू ने कांगड़ा-हमीरपुर क्षेत्र में सीस्मिक प्रयोगशाला और डेटा एनालिसिस सेंटर स्थापित करने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि हिमाचल का बड़ा हिस्सा भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है, ऐसे में यह केंद्र प्रदेश के साथ-साथ उत्तर भारत के अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए भी उपयोगी रहेगा।

 

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमीरपुर में वेदर डेटा सेंटर, ऊंचाई वाले इलाकों में दो एयर मॉनिटरिंग सिस्टम और शैडो जोन में कॉम्पैक्ट रडार स्थापित किए जाएं ताकि निगरानी नेटवर्क और मजबूत हो सके। उन्होंने केंद्र से यह भी आग्रह किया कि राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम, कृत्रिम मेधा पर आधारित प्रशिक्षण कोर्स और बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना को भी मंजूरी दी जाए।

केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन

बैठक में हिमाचल की प्राकृतिक खेती, लैवेंडर और लेमन ग्रास उत्पादन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू किया है। इस कदम से किसानों को बड़ी राहत मिली है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हिमाचल सरकार की पहलों की सराहना की और आश्वासन दिया कि राज्य की मांगों पर केंद्र जल्द निर्णय लेगा।

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