शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने कई जिलों में तबाही मचाई है। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ है। इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा कि, आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है और इसमें वे किसी भी प्रकार की "इगो" नहीं रखते।

केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग

दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि, अगर जरूरत पड़ी तो वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी केंद्र सरकार के समक्ष विशेष राहत पैकेज के लिए आग्रह करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर राज्य हित में केंद्र से सहयोग लेना जरूरी है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर हिमाचल में हुई तबाही की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शाह से आग्रह किया कि वे स्वयं हिमाचल आकर नुकसान का जायजा लें। गृह मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया और हिमाचल आने की सहमति भी जताई।

जल्द बुलाई जाएगी कैबिनेट बैठक

सीएम सुक्खू ने जानकारी दी कि आपदा में जिन लोगों के मकान और जमीनें बह गई हैं, उन्हें सरकार पुनर्वास हेतु सरकारी भूमि देने की योजना बना रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र से "फॉरेस्ट राइट एक्ट" के अंतर्गत कम से कम पांच बीघा जमीन देने की अनुमति मांगी है।

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यदि यह स्वीकृति मिल जाती है तो राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को वहां बसाने के लिए तैयार है। जल्द ही इस विषय पर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जाएगी, जिसमें राहत पैकेज को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मानसून की तबाही के आंकड़े

इस साल मानसून सीजन में प्रदेश को व्यापक क्षति हुई है। मंडी, करसोग, सराज और अन्य क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। अब तक 109 लोगों की जान जा चुकी है, 199 से अधिक घायल हुए हैं और लगभग 885 करोड़ रुपये की सरकारी व निजी संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि 35 लोग अभी भी लापता हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

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