शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश से आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर आज राजधानी शिमला वापसी की है। जहां उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश को इस संकट से उबारने के लिए वह केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग करने स्वयं दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रयास में प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों को साथ चलने की अपील भी की, ताकि यह मांग राष्ट्रीय स्तर पर ज़ोरदार ढंग से रखी जा सके।

लापता लोगों के लिए बदली प्रक्रिया

बतौर रिपोर्टर्स, मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि इस मानसून सीज़न में राज्य को अब तक 800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। कई प्रभावित परिवारों के पास रहने के लिए जमीन तक नहीं बची है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पास की वन भूमि पर बसाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पारित हो चुका है और अब यह केंद्र की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है।

 

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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब तक कई लोग आपदा के बाद लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकारा कि अब उनके जीवित मिलने की संभावनाएं कम हैं। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए लापता लोगों को लेकर नियमों की परिभाषा में बदलाव किया है। अब जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत पैकेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विशेष राहत पैकेज पर काम कर रही है, जिसके लिए राजस्व विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा।

 

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सरकार हर क्षतिग्रस्त घर को दोबारा बसाएगी और मवेशियों की हानि सहित अन्य नुकसानों के लिए भी मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की आर्थिक हालत कठिन है, फिर भी राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

स्थानीय टेंडर नियमों में छूट

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार ने सिराज, धर्मपुर और करसोग जैसे क्षेत्रों में 5 लाख रुपये तक के टेंडरों को ऑफलाइन करने की अनुमति दी है। इससे स्थानीय स्तर पर राहत व पुनर्निर्माण कार्यों में तेज़ी आ सकेगी।

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