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October 4, 2025

विक्रमादित्य सिंह पर मेहरबान हुई केंद्र सरकार, 2000 KM नई सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में विक्रमादित्य हुए शामिल

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vikrmaditya singh

शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार मेहरबान हो गई है। आज केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए दो हजार किलोमीटर लंबी नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र सड़क सुविधा से जुड़ सकेंगे। 

दो हजार किलो मीटर सड़क निर्माण को मंजूरी

दरअसल हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-4 के तहत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 2000 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के जरिए जहां राज्य के दूर.दराज और दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, वहीं जनजातीय इलाकों में भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

 

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केंद्रीय मंत्री शिवराज से हुई बैठक

शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के मंत्रियों की बैठक में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद विक्रमादित्य ने बताया कि पीएमजीएसवाई.4 के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों पर विस्तार से चर्चा हुई और हिमाचल के लिए केंद्र ने विशेष सहमति जताई है।

 

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दुर्गम क्षेत्रों को मिलेगी राहत

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि करीब 2000 किलोमीटर लंबी नई सड़कों के निर्माण से अनछुए गांव, पहाड़ी इलाके और जनजातीय क्षेत्र अब मुख्य मार्गों से जुड़ पाएंगे। इससे न केवल ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच भी सरल होगी। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है।

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नई तकनीक से बनेगी सड़कें

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सड़कों के निर्माण में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (Full Depth Reclamation) जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक से सड़कें ज्यादा मजबूतए टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली बनेंगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए यह योजना ऐतिहासिक साबित होगी। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

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