शिमला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया। जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गईं। केंद्रीय बजट में की गई इन घोषणाआंे से हिमाचल को भी लाभ होगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर नहीं लगेगा।
किसानों को मिलेगा लाभ
- इसी तरह हिमाचल के किसानों और बागवानों के अलावा पर्यटन को भी इस बजट से लाभ मिलेगा।
- केंद्रीय बजट 2025 में शुरू की गई संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना का किसानों बागवानों मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा। इन लोगों को अब अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलेगी।
- संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी।
- इसी तरह से यूरिया की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए निष्क्रिय पड़े तीन यूरिया संयत्रों में दोबारा से उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी तरह सब्जियों और फलों के लिए
- सरकार आय के स्तर को बढ़ाने के साथ, सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।
- इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकारों के साथ योजनाएं बनाई जाएंगी।
- प्रधानमंत्री धन.धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। \
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पर्यटन को मिलेगी नई दिशा
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अपने बजट में जगह दी है। उन्होंने कहा कि ई उड़ान योजना के तहत 120 नए स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने और अगले 10 वर्ष में चार करोड़ यात्रियों की मदद करने पर जोर दिया जाएगा। पहाड़ी व नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से विकसित किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों की ओर से की जाएगी। उन स्थलों के होटलों को अवसरंचना में शामिल किया जाएगा।
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युवाओं को रोजगार के अवसर
- वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से भी काम किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे।
- आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा।
- पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना, पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ ई.वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
कैसर सहित अन्य रोगियों को राहत
- केंद्रीय बजट में स्वाथ्य का भी ख्याल रखा गया है। यानी कैंसर रोगियों के अलावा साधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित लोगांे को राहत प्रदान करने का प्रया किया गया है।
- केंद्र सरकार 36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करेगी।
- इसी तरह से 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5 फीसदी के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव बनाया गया है।
- सभी जिला अस्पतालों में खुलेंगे डे केयर सेंटर
- केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
- सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे.केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- इस वित्त वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।