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November 9, 2025

सीएम सुक्खू का मास्टर प्लान: प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, 35 हजार युवाओं के रोजगार की कर ली व्यवस्था

प्रदेश में मेगा इन्वेस्टर मीट का होगा आयोजन, 300 कंपनियां करेंगी निवेश

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CM Sukhu govt

शिमला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और बेरोजगार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे सीएम सुक्खू का मास्टर प्लान भी कहा जा सकता है। जिसमें ना सिर्फ प्रदेश की सालाना आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि हिमाचल के 35 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिसकी तैयारियां

जोरों पर चल रही हैं।

 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार अब अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक मेगा इन्वेस्टर मीट आयोजित करने जा रही है, जिसमें देश और विदेश के नामी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का यह कदम आने वाले समय में हिमाचल की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने वाला साबित हो सकता है।

 

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300 कंपनियां निवेश को तैयार

उद्योग विभाग की टीम ने हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया, जहां 500 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात हुई। इनमें से लगभग 300 कंपनियों ने हिमाचल प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है। इन्वेस्टर मीट के दौरान इन कंपनियों के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) साइन किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश का एक नया अध्याय शुरू होगा।

बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगे निवेश के केंद्र

प्रदेश में दो बड़े औद्योगिक प्रोजेक्टों ऊना के हरोली में बल्क ड्रग पार्क और नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बल्क ड्रग पार्क में फार्मा उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा] जिससे दवा निर्माण की लागत घटेगी और राज्य फार्मा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन सकेगा। केंद्र सरकार पहले ही इस पार्क को पर्यावरणीय मंजूरी दे चुकी है और अगले वर्ष से यहां काम शुरू होने की संभावना है।

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मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए चयनित भूमि को लेकर भी सरकार सक्रिय है। इस परियोजना को गति देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है कि कुछ जमीन बेचकर सरकार स्वयं इस पार्क के निर्माण में निवेश करे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी भी गठित की गई है, जो परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

35 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

सुक्खू सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में 35 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह कदम न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा] बल्कि हिमाचल को उद्योगों का एक उभरता हुआ हब बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।

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मुख्यमंत्री कर रहे हैं व्यक्तिगत निगरानी

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू स्वयं इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। वे लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं ताकि योजनाएं तय समय सीमा में धरातल पर उतर सकें। सुक्खू सरकार अब हिमाचल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और युवाओं के भविष्य को संवारने के मिशन पर है। यह इन्वेस्टर मीट न सिर्फ औद्योगिक विकास का प्रतीक बनेगी] बल्कि प्रदेश के लिए एक “नई आर्थिक सुबह” की शुरुआत भी साबित हो सकती है।

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