शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीते कल यानी शनिवार को जारी की गई एक अधिसूचना ने प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने उच्च वेतनमान (हायर ग्रेड-पे) से जुड़ी पुरानी अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिससे अब 89 श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन दोबारा तय किया जाएगा। इस फैसले को लेकर वित्त सचिव ने आधिकारिक आदेश जारी किया।

कर्मचारी संगठनों में नाराज़गी

बतौर रिपोर्टर्स, अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने आपात बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने की।

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उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये तक का आर्थिक नुकसान होगा। संगठन ने निर्णय लिया है कि सोमवार को वे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (वित्त) से मिलकर इस आदेश को वापस लेने की मांग करेंगे।

 

इन्हें नहीं मिलेगा हायर स्केल का लाभ

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में 6 सितंबर 2022 को एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके तहत 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को दो वर्ष का नियमित सेवा कार्यकाल पूरा करने पर हायर स्केल का लाभ दिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस आदेश को 6 सितंबर 2025 से प्रभावी रूप से रद्द कर दिया है।

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संघ की सरकार को स्पष्ट चेतावनी

संयुक्त ग्राम राजस्व अधिकारी (पटवारी एवं कानूनगो) संघ ने भी सरकार के इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई है। संघ के महासचिव चंद्र मोहन ने कहा कि अधिसूचना रद्द होने से कर्मचारियों को प्रतिमाह 15 से 20 हज़ार रुपये का घाटा होगा, जिससे आर्थिक संकट गहरा जाएगा।

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उन्होंने इसे कर्मचारियों की मेहनत और वर्षों की सेवा के साथ अन्याय बताया। संघ ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो कर्मचारी कलमबंद हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे।

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