शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी एवं जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आरंभ करने की मंजूरी प्रदान की गई।

चर्चा के बाद निर्णय

बतौर रिपोर्टर्स, बैठक में चर्चा के दौरान यह चर्चा की गई की, राज्य के कई क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों में बड़ा बदलाव आया है।

 

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ऐसे में मौजूदा पंचायत सीमाएं कई जगहों पर जनता की जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि पंचायतीराज विभाग को पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने और आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाएं।

ऐसे किया जाएगा तय

इस निर्णय के तहत विभाग अब विभिन्न जिलों, उपमंडलों और विकास खंडों से संबंधित आंकड़े एकत्र करेगा, जिनमें जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, दूरी, राजस्व सीमाएं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे पहलू शामिल होंगे। इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन पंचायतों को मर्ज किया जाना चाहिए और किन्हें नए सिरे से गठित या विभाजित करने की आवश्यकता है।

कामकाज नहीं होगा प्रभावित

सरकार का मानना है कि, इस कदम से पंचायत स्तर पर शासन को अधिक सशक्त, सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। साथ ही, इससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और लोगों को अपने गांव के नजदीक ही प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

 

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राज्य सरकार का उद्देश्य यह भी है कि पंचायतों का आकार और दायरा जनसंख्या अनुपात के अनुरूप संतुलित हो। कई स्थानों पर पंचायतें बहुत छोटी हैं, जबकि कुछ जगहों पर एक पंचायत में अत्यधिक गांव शामिल हैं, जिससे कामकाज प्रभावित होता है।

सरकार ने यह भी किया स्पष्ट

कैबिनेट के इस फैसले को ग्रामीण शासन सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान स्थानीय प्रतिनिधियों, जनसंगठनों और ग्रामीण जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे, ताकि निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप हो।

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