#विविध

February 24, 2025

राज्य कैडर का विरोध- हिमाचल के पटवारी और कानूनगो कल मास कैजुअल लीव पर

28 फरवरी से मुहाल पटवारी और कानूनगो के भी कर सकते हैं पेन डाउन

शेयर करें:

himachal news

शिमला। स्टेट कैडर में शामिल किए जाने के विरोध में हिमाचल प्रदेश के सभी कानूनगो और पटवारी 25 और 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इससे लोगों के हिमाचली प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र और ईडब्लूएस आदि प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। यही नहीं इन दो दिनों में लोगों की रजिस्ट्रियां, इंतकाल और लोन से संबंधित कार्य भी प्रभावित होंगे। इसी तरह से प्रदेश भर में चल रही ई केवाईसी की प्रक्रिया ठप हो जाएगी।

2 दिन का अल्टीमेटम

हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ के मुताबिक अगर दो दिनों में सरकार कोई उचित निर्णय नहीं लेती है तो 28 फरवरी से मुहाल के पटवारी और कानूनगो अनिश्चितकाल के लिए पेन डाउन स्ट्राइक पर चले जाएंगे।

यह भी पढ़ें : अगर प्रति सेकंड 5 मीटर दौड़ सकते हैं तो ही हिमाचल पुलिस में आपका स्वागत है

ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। 25 और 27 फरवरी को 2,828 मुहाल के पटवारी और कानूनगो मास कैजुअल लीव पर रहेंगे। प्रदेश में मुहाल पटवारी और कानूनगो के 3,342 स्वीकृत पद हैं। इसमें वर्तमान में 488 पद खाली चल रहे हैं। मुहाल पटवारियों के कुल स्वीकृत पद 2,574 हैं, जिसमें 255 पद रिक्त हैं। इसी तरह से मुहाल कानूनगो के कुल 772 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 233 पद खाली हैं।

स्टेट कैडर की अधिसूचना से नाराज

सुक्खू सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कैडर को समाप्त कर नायब तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगो को लेकर अब राज्य कैडर की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ को प्रमोशन चैनल प्रभावित होने का अंदेशा है।

यह भी पढ़ें : HRTC बसों में बंद होगी स्कूली बच्चों की फ्री राइड, महिलाओं को 50% छूट भी नहीं

ऐसे में महासंघ ने अब मास कैजुअल लीव पर जाने का फैसला लिया है। संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ का कहना है कि बलवान कमेटी की सिफारिशों को माना जाना चाहिए था। मास कैजुअल लीव पर जाने के बाद भी अगर सरकार ने वार्ता को नहीं बुलाया तो 28 फरवरी से मुहाल पटवारी और कानूनगो पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार पेन डाउन स्ट्राइक की नौबत को नहीं आने देगी।

यह भी पढ़ें : हिमाचल : छोटे से गांव का बेटा बनेगा प्रोफेसर, 99 परसेंट से क्वालीफाई किया UGC-NET

इससे पहले 12 दिन में वापस लेना पड़ा था फैसला

हिमाचल सरकार ने पटवारी और सभी कानूनगो को स्टेट कैडर में डालने के लिए 18 नवंबर 2023 को भी अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसी दिन देर शाम तक हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के विरोध के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया था।  अब सरकार ने फिर से पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर में डालने की अधिसूचना जारी की है।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख