शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में आज उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया- जब प्रशासन ने मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। इलाके में पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद और हिंदू संगठनों द्वारा जताए जा रहे विरोध को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया।

आज भी नहीं पढ़ने दी नमाज

शुक्रवार सुबह मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके साथ ही प्रशासन ने हिंदु संगठनों को मस्जिद का बिजली-पानी काटने और दर्ज FIR वापस लेने का आश्वासन दिया।

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मांगों पर पड़े हिंदू संगठन

अब हिंदू संगठनों ने आमरण अनशन खत्म करने का फैसला लिया है। मगर आज ही मस्जिद का बिजली-पानी कटने और FIR रद्द होने तक क्रमिक अनशन जारी रखने की बात पर अभी तक अड़े हुए हैं।

नमाज पढ़े बिना लौटे

दरअसल, पिछले शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं और देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने बाहरी राज्यों के लोगों को अवैध घोषित संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने से रोक दिया था। इन लोगों ने बाहरी राज्यों के लोगों को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया। जिसके चलते कई मुस्लिमों को बिना नमाज पढ़े ही वापस लौटना पड़ा था। हालांकि, इस दौरान कुछ लोगों के बीच तीखी बहस भी हुई थी।

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6 लोगों पर FIR

इसके बाद पुलिस ने तीन महिलाओं सहित छह लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में FIR दर्ज की थी। जिससे नाराज देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली थाना के बाहर तंबू गाड़ कर आमरण अनशन शुरू कर दिया है।

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थाने के बाहर गाढ़ा तंबू

पिछले चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे समिति के लोगों ने उन पर दर्ज FIR को रद्द करने, अवैध घोषित मस्जिद का बिजली पानी काटने और मुस्लिम समुदाय की आवाजाही पर रोक लगाने जैसी मांगें उठाई हैं। संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों मदन ठाकुर और विजय शर्मा का कहना है कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है।

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क्या है पूरा विवाद?

• 31 अगस्त 2024

मैहली में झगड़े में शामिल कुछ लोग संजौली मस्जिद में शरण लेने लगे, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। अगले दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए और मामला पूरे शहर में फैल गया।

• 11 सितंबर 2024

संजौली में स्थिति इतनी बेकाबू हुई कि पुलिस को पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान मस्जिद को गिराने की मांग तेज हो गई। 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी खुद निगम कमिश्नर कोर्ट पहुंची और अवैध हिस्से को तोड़ने की पेशकश की।

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• 5 अक्टूबर 2024

नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें गिराने के आदेश दिए। दो मंजिलें गिराई भी गईं।

• 3 मई 2025

निगम आयुक्त ने मस्जिद की पूरी संरचना को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने का निर्देश दिया। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की। 30 अक्टूबर 2025 को अदालत ने अपील खारिज करते हुए नगर निगम के आदेश को सही ठहराया।

• 14 नवंबर 2025

देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बाहरी मुस्लिमों को मस्जिद में जाने से रोका। बहसबाजी के बाद पुलिस ने छह लोगों पर FIR कर दी, जिसने हालात फिर तनावपूर्ण कर दिए।

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