शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बेरोजगारों के लिए जहां सुक्खू सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। वहीं आपदा और आग पीड़ितों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने आपदा राहत को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उन्हें अब सात की जगह आठ लाख रुपए राहत पैकेज देने का निर्णय किया। वहीं फौरी राहत की राशि भी 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।

आग पीड़ितों को भी राहत

• सुक्खू सरकार ने सिर्फ आपदा पीड़ितों के लिए ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में कुल्लू के बंजार में आग से बेघर हुए परिवारों को भी विशेष राहत पैकेज के रूप में 8 लाख रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रभावित परिवारों को पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए जारी किए जाएंगे, जबकि पहले यह राशि केवल 1ण्3 लाख रुपए होती थी।
• हेलीकॉप्टर सेवाओं की मंजूरी
• कैबिनेट बैठक में राज्य में आपदा स्थिति के दौरान प्रभावी रिस्पांस सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इसके जरिये हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज गति से संचालित किया जा सके।

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पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय

• मंत्रिमंडल ने प्रदेश की 12 से अधिक पंचायतों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन को मंजूरी दी। यह कदम प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवा पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब हिमाचल में पंचायत चुनाव दो से तीन माह आगे खिसक सकते हैं।

रोजगार के नए अवसर

• बैठक में रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए पुलिस विभाग में 800 नए कांस्टेबल पदों के सृजन व भर्ती को स्वीकृति दी गई।
  इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी सुविधा बढ़ाने के लिए 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है, जिससे अस्पतालों में मरीज सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
• कांगड़ा जिले में बनखंडी को नया कानूनगो सर्कल बनाया गया है।
• वन भूमि पर खनन रियायतों के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिससे खनन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता व गति आएगी।

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मनरेगा में 150 दिन का रोजगार

• राज्य में मनरेगा कार्यों को गति देते हुए मजदूरों को 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।
• साथ ही व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग वॉल निर्माण हेतु अधिकतम दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

फायर सर्विस और इंजीनियरिंग कैडर को मजबूती

• सोलन के कंडाघाट और सिरमौर के राजगढ़ में उप.अग्निशमन केंद्र खोलने की मंजूरी देते हुए 46 नए पद सृजित किए गए। साथ ही चार नए फायर टेंडर खरीदे जाएंगे।
• जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंताओं को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने के निर्णय पर भी मुहर लगी।

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स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार

• हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में नौ नई सुपर स्पेशियलिटी विभागों का गठन होगाए जिसके लिए 73 पदों को मंजूरी दी गई।
• टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट के नए पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
• मंडी जिले के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक नई पुलिस पोस्ट स्थापित की जाएगी।
• पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच पदों और धर्मशाला स्थित फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा हेतु पांच नए पदों की मंजूरी भी दी गई।

दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा में सुधार

• मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया।
• साथ ही उन दिव्यांगजनों की पुरानी पात्रता शर्त हटा दी गई जिनके अभिभावक सरकारी या अर्ध.सरकारी विभागों में कार्यरत हैं।

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1000 पेट्रोल-डीजल टैक्सियां बदलेंगी इलेक्ट्रिक में

• राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना.2023 के तहत प्रदेश में 1000 पारंपरिक टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नशा उन्मूलन के लिए एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स

• एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएगी। यह एजेंसी ड्रग तस्करी और नशा व्यापार पर रोक लगाने के लिए एक केंद्रीकृत, सशक्त तंत्र के रूप में कार्य करेगी।
• पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा।

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इलेक्ट्रिक बाइकों से होगी हाईवे पेट्रोलिंग

• सड़क सुरक्षा को मजबूत करने हेतु हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलें खरीदी जाएंगी। इससे फास्ट रिस्पांस सेवा और दुर्घटना नियंत्रण में मदद मिलेगी।
• नया कानूनगो सर्कल और खनन रियायतें

छोटे दुकानदारों को मिलेगा आर्थिक राहत पैकेज

• मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को विस्तारित करते हुए इसे शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों और 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाया जाएगा।
• एनपीए घोषित दुकानदारों को सरकार द्वारा एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता दी जाएगी।

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 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति

• मंत्रिमंडल ने धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी और टिक्कर के सरकारी महाविद्यालयों में चार वर्षीय एकीकृत B.ED कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी।
• शिमला जिले के सरस्वती नगर कॉलेज में दो वर्षीय B.P.Ed, लोहराब के फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषयए और हरिपुर गुलेर कॉलेज को फाइन आर्ट्स संस्थान में परिवर्तित करने का निर्णय भी लिया गया।
• साथ ही सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति हेतु DPC आयोजित करने को मंजूरी प्रदान की गई।

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