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November 24, 2025

हिमाचल कैबिनेट: 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का निर्णय, 800 पुलिस कांस्टेबलों की होगी भर्ती

पंचायतों के पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का लिया बड़ा फैसला

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Sukhu cabinet
शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने कई बड़े और महत्तवपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। सबसे बड़ा फैसला सुक्खू सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का बड़ा फैसला लिया है। 

2 हजार पदों पर भर्ती का फैसला

आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने करीब दो हजार से अधिक पदों पर भर्ती का बड़ा फैसला लिया है। सुक्खू सरकार ने पुलिस विभाग में 8 00 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक हजार रोगी मित्रों की भर्ती का बड़ा फैसला लिया है। इसी तरह से 150 पद कनिष्ठ अभियंता;सिविलद्ध के भरने का भी निर्णय लिया है। 

अधिकारियों के 100 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

कैबिनेट बैठक में टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी विभाग में वरिष्ठ रेजिंडेट के 24 पद सृ़जित कर उन्हंे भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में सुपर स्पेशियलिटी सुविधा शुरू करने के साथ 73 पद भरे जाएंगे।  नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट खोली जाएगी और यहां पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसी तरह से सिरमौर के राजगढ़ में उप अग्निशनम केंद्र खोला जाएगा और उसमें 46 पद सृजित कर भरे जाएंगे। 

कैबिनेट बैठक ने पुलिस विभाग में JOA (IT) के पांच नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है, जबकि धर्मशाला में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पांच पद स्वीकृत किए गए हैं। 

युवाओं को दी बड़ी राहत

सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित बड़ी राहत देते हुए सरकार ने वह शर्त समाप्त कर दी है, जिसके अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को यह पेंशन सरकारी कर्मचारी अभिभावक होने पर नहीं मिल पाती थी। इसके साथ ही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल और पेट्रोल से चलने वाली एक हजार टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है।

 

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पंचायतों का  पुनर्गठन करेगी सुक्खू सरकार

सुक्खू सरकार  ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का एक क्लॉज लगाकर पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में 12 दिसंबर से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य चुनाव आयोग और सुक्खू सरकार के बीच खींचतान और बढ़ने की संभावना है। क्योंकि चुनाव आयोग ने आज से सभी जिला डीसी को चुनाव सामग्री उठाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 
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