शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, अधिसूचना के अनुसार, अब प्रदेश में बिकने वाली देसी और अंग्रेजी शराब पर अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। यह सेस सीधे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वसूला जाएगा।

देसी शराब पर ₹2 और अंग्रेजी शराब पर ₹5 सेस

नई अधिसूचना के तहत देसी शराब की हर बोतल पर दो रुपये और अंग्रेजी या विदेशी शराब की हर बोतल पर पांच रुपये का "प्राकृतिक खेती सेस" लगाया जाएगा।

 

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यह निर्णय राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने और इससे जुड़े कार्यों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने के मकसद से लिया गया है।

छुट्टियों में भी होगी थोक सप्लाई

नीति में एक और अहम बदलाव यह किया गया है कि अब छुट्टियों के दिन भी शराब की फैक्ट्रियों से थोक विक्रेताओं को शराब की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित पक्षों को विशेष लाइसेंस लेना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि त्योहारों या छुट्टियों के दौरान आपूर्ति बाधित न हो और दुकानों तक समय पर स्टॉक पहुंचे।

 

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लाइसेंस फीस को श्रेणीवार किया गया निर्धारित

अधिसूचना में शराब और बीयर की बोतलों पर लगने वाली लाइसेंस फीस को भी श्रेणियों के अनुसार स्पष्ट किया गया है। इसके तहत अलग-अलग ब्रांड और पैकेजिंग की शराब व बीयर की लाइसेंस फीस अब तय मानकों के आधार पर वसूली जाएगी।

नई फैक्ट्रियों के लिए भी तय की गई फीस

प्रदेश में शराब निर्माण की नई इकाइयां स्थापित करने के लिए अब स्पष्ट रूप से लाइसेंस फीस तय की गई है। इससे भविष्य में निवेशकों को नीति की पारदर्शिता और पूर्व जानकारी मिलेगी, जिससे शराब उद्योग से जुड़े व्यवसायों में प्रक्रिया सुगम होगी।

 

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प्रशासनिक निगरानी और पारदर्शिता पर जोर

प्रभारी सचिव (कर एवं आबकारी) देवेश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में साफ किया गया है कि सरकार इस नीति को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाएगी। इसके तहत सप्लाई चेन, फैक्ट्रियों से लेकर दुकानों तक हर प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

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