शिमला। हिमाचल प्रदेश में अगले पुलिस महानिदेशक (DGP) को लेकर हलचल तेज हो गई है। मौजूदा DGP डॉ. अतुल वर्मा जो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में नया DGP कौन बनेगा इसे लेकर लॉबिंग का दौर शुरू हो गया है। मगर स्थिति ये है कि वरिष्ठता सूची में शीर्ष पांच IPS अधिकारियों में से चार फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर हैं।

विजिलेंस महानिदेशक का नाम आगे

इस स्थिति में हिमाचल विजिलेंस के महानिदेशक अशोक तिवारी (1993 बैच) के DGP बनने की संभावनाएं सबसे प्रबल नजर आ रही हैं। उनसे वरिष्ठ अधिकारी 1990 बैच के श्याम भगत नेगी लंबे समय से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं 1988 बैच के तपन कुमार डेका भी केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जून 2025 तक सेवा विस्तार मिला हुआ है। 1989 बैच के एसआर ओझा, जो हिमाचल में कार्यरत सबसे वरिष्ठ आईपीएस हैं, भी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं।

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यह IPS अधिकारी हैं दौड़ में

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अशोक तिवारी का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। उनके बाद वरिष्ठता क्रम में अनुराग गर्ग आते हैं, जो अभी भी केंद्र में हैं। ऐसे में राज्य सरकार जब DGP पद के लिए संभावित अधिकारियों का पैनल तैयार करेगी, तो उसमें 1993 बैच के रित्विक रुद्रा और 1994 बैच के राकेश अग्रवाल का नाम भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसके बाद 1994 बैच के ही जहूर एच. जैदी का नंबर आता है, लेकिन वह गुड़िया कांड के कस्टोडियल डेथ मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में सजा काट रहे हैं, जिससे उनका नाम दौड़ से बाहर है।

मौजूदा DGP ने की है एक्सटेंशन की मांग

इस बीच मौजूदा DGP अतुल वर्मा ने सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) की मांग की है। उन्होंने अपने आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के "प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" फैसले का हवाला दिया है, जिसमें राज्य के DGP को न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि अतुल वर्मा ने 1 मई 2024 को डीजीपी पद का कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस आधार पर उनका दावा मजबूत हो सकता है।

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मुख्य सचिव को मिल चुका है सेवा विस्तार

बताया जा रहा है कि हिमाचल का लॉ डिपार्टमेंट भी इस संदर्भ में फाइल को क्लियर कर चुका है। राज्य के मुख्य सचिव को हाल ही में छह महीने का सेवा विस्तार मिल चुका है, ऐसे में DGP को भी एक्सटेंशन मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बहरहाल, अब देखना यह होगा कि हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अतुल वर्मा को एक्सटेंशन देती है या नए DGP की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ती है।

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