शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज तीसरे दिन भी कैबिनेट बैठक हुई। आज बुधवार को प्रदेश सचिवालय में करीब पांच घंटे चली कैबिनेट बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने जहां विधानसभा के मानसून सत्र करवाए जाने पर चर्चा की। वहीं आज प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी नौकरी का तोहफा दिया है।

22 एजेंडों पर हुई चर्चा

आज पांच घटे चली कैबिनेट बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि आज की बैठक में कुल 22 फिक्स एजेंडा पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही इस चार दिवसीय बैठक का यह तीसरा दिन रहा, जिसमें राज्य के सामाजिक, औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं की गईं।

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करुणामूलक आधार पर भर्ती को लेकर ऐतिहासिक फैसला

आज की कैबिनेट बैठक में लंबे समय से लटकी करुणामूलक आधार पर भर्तियों को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 500 पदों को करुणामूलक आधार पर भरने को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार की भर्तियों के लिए सालाना आय सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही विधवाओं को इन भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं को मिली बड़ी छूट

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया है। अब राज्य की फैक्ट्रियों में महिलाएं स्वेच्छा से आठ घंटे की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। यह निर्णय महिलाओं को लचीलापन देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो उन्हें कार्यस्थल पर अधिक अवसर और आय का साधन उपलब्ध कराएगा।

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चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सीटों में बढ़ोतरी

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के तहत आईजीएमसी शिमला में बीएससी नर्सिंग की सीटें 60 से बढ़ाकर 100 कर दी गई हैं, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में यह संख्या 30 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी और भविष्य में स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूती मिलेगी।

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बीएड की परीक्षा केवल एचपीयू को सौंपने का फैसला

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक अन्य निर्णय में कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में बीएड की परीक्षा केवल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित करने का फैसला किया है। इससे परीक्षा प्रणाली में एकरूपता आएगी और छात्रों को स्पष्ट दिशा मिलेगी।

अगस्त में आयोजित होगा विधानसभा का मानसून सत्र

कैबिनेट ने यह भी तय किया कि अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में सरकार द्वारा लिए गए हालिया निर्णयों पर चर्चा के साथ.साथ राज्य के विकास से जुड़े अन्य प्रस्तावों को भी पारित किया जा सकता है।

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