शिमला। हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए नया साल राहत और खुशखबरी लेकर आया है। लंबे समय से डीए और एरियर भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारियों को आखिरकार बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। सुक्खू सरकार ने संशोधित ग्रेड पे के एरियर की 50 फीसदी राशि जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इस फैसले से कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मांग पूरी होती नजर आ रही है। यह लाभ हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगा।

700 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इस फैसले से बोर्ड के 700 से ज्यादा कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड पे के एरियर का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से बिजली बोर्ड पर करीब 9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा] लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है।

 

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2016 से 2022 तक की अवधि का मिलेगा एरियर

बोर्ड के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह एरियर भुगतान 1 जनवरी 2016 से 12 अप्रैल 2022 तक की अवधि के वेतन संशोधन पर लागू होगा। एरियर भुगतान से जुड़ी सभी अन्य शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से अपने बकाए का इंतजार कर रहे थे।

इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने संशोधित वेतनमान में तीसरा विकल्प (15 प्रतिशत) चुना था। इसके अंतर्गत तकनीकी और कार्यालय दोनों श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं।
एएलएम, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, एसएसए, जनरेशन विंग और मिनिस्ट्रियल कैडर से जुड़े कर्मचारियों को इस फैसले से सीधा फायदा होगा।

 

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मुख्यमंत्री से मिला कर्मचारी संगठन

इसी बीच विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान संगठन की ओर से उनके वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। बैठक में संगठन की कार्यसमिति द्वारा पारित चार प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए। इनमें आईटीआई और नॉन-आईटीआई कर्मचारियों की पदोन्नति में लंबे समय से चल रहे ठहराव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।

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कर्मचारियों में बढ़ा उत्साह

संशोधित ग्रेड पे के 50 फीसदी एरियर के आदेश जारी होने के बाद बिजली बोर्ड कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे को भी और मजबूत बनाएगा।

 

कुल मिलाकर, नए साल की शुरुआत में सुक्खू सरकार का यह फैसला हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात साबित हो रहा है। लंबे समय से अटकी डीए और एरियर की मांग अब पूरी होती दिख रही है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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