शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं कि वे 25 सितंबर तक आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दें। इसके बाद यह प्रस्ताव सचिव, पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा और फिर नोटिफिकेशन शिमला से जारी होगी।

आंकड़ों की जांच-पड़ताल शुरू 

सरकारी निर्देशों के अनुसार, पंचायती राज चुनाव 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच करवा दिए जाएंगे। इसके मद्देनज़र जिलों में उपायुक्तों ने जनसंख्या के आंकड़ों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

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खास बात यह है कि इस बार आरक्षण का निर्धारण वर्ष 2010-11 में तैयार किए गए रोस्टर के आधार पर होगा। यानी, अभी तक जो प्रणाली लागू थी, उसमें शुरुआती चरण का आरक्षण लागू किया जाएगा।

2011 की जनगणना आधार

गौरतलब है कि; हिमाचल प्रदेश में इस समय पंचायतों के अलावा 91 पंचायत समितियां और करीब 250 जिला परिषद वार्ड हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली होने के कारण इन चुनावों को बैलेट पेपर के माध्यम से ही आयोजित किया जाएगा। इस बार भी 2011 की जनगणना को आधार माना गया है, जबकि ओबीसी आरक्षण के लिए 1990 के दशक में हुए विशेष सर्वे के आंकड़े ही मान्य रहेंगे।

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हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के मुताबिक, पंचायत चुनाव से कम से कम तीन महीने पहले आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। इसी आधार पर सरकार ने सभी उपायुक्तों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के काम को भी गति देने के निर्देश दिए हैं।

3 दिन आयोजित होंगी ग्राम सभाएं

30 सितंबर से 2 अक्तूबर के बीच ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके। प्रदेश में कुल 3577 पंचायतें हैं, लेकिन पंचायत सचिवों की उपलब्धता केवल लगभग 2100 पंचायतों तक ही सीमित है। इस कारण जिन पंचायतों में अतिरिक्त सचिव कार्यभार संभाल रहे हैं, वहां अलग से ग्राम सभाएं आयोजित करनी पड़ेंगी।

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