शिमला। वर्ष 2023 में आई भारी बरसात ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा दी थी। पहाड़ी जिलों में सड़कें ध्वस्त हो गई थीं और कई पुल बह गए थे, जिससे संपर्क व्यवस्था ठप हो गई थी। अब उस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करने जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 140 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी घोषणा हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की थी।

21 पुलों का होगा रख-रखाव

इस योजना के तहत लोक निर्माण विभाग को स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना में प्रदेश सरकार को 14.09 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी देनी होगी, जबकि केंद्र सरकार 126.81 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस राशि से 21 पुलों के पुनर्निर्माण और रखरखाव का काम किया जाएगा, जिनमें अधिकांश वे पुल हैं जो नेशनल हाईवे से जुड़े हुए थे और बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे।

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जिलावार राहत: हमीरपुर, कांगड़ा, लाहुल-स्पीति को प्रमुख हिस्सेदारी

• बरसात में जिन जिलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उनमें से हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहुल-स्पीति और मंडी शामिल हैं।
• हमीरपुर जिले में छह पुलों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 3,141.18 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।
• कांगड़ा जिले में सात पुलों पर काम किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 319.250 किलोमीटर है और जिन पर 2,932.39 लाख रुपये की लागत आएगी।
• कुल्लू में दो पुलों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 1,202.25 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।
• लाहुल-स्पीति जिले में पांच पुलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिन पर 3,277.60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
• मंडी जिले में एक पुल की मरम्मत पर 2,177.97 लाख रुपये खर्च होंगे।
• इन सभी 21 पुलों की कुल लंबाई 970.772 मीटर है। इन पुलों की मरम्मत से स्थानीय जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि कई क्षेत्रों में आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई थी।

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 ग्रामीण सड़कों का भी होगा रखरखाव

पुलों के अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी कुछ सड़कों को भी बरसात में नुकसान हुआ था। इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव भी इसी राशि से किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात फिर से सुचारु रूप से चल सके।

आदेश जारी, लोक निर्माण विभाग करेगा टेंडर

केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति का पत्र राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसमें साफ-साफ बताया गया है कि किन जिलों में कितना बजट स्वीकृत हुआ है। राज्य सरकार ने यह पत्र लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया है। अब विभाग आगे की टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा और कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

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