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October 3, 2025
केंद्र सरकार ने हिमाचल को केंद्रीय करों की दी अतिरिक्त किश्त

शिमला। केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को दिवाली से ठीक पहले बड़ी राहत दी है। केंद्र ने राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाली हिस्सेदारी की एक अतिरिक्त किश्त जारी कर दी है। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 843 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे में अब केंद्र से हिमाचल को अतिरिक्त किश्त मिलने से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) कि एक किश्त मिलने की उम्मीद जग गई है।
हिमाचल सरकार पर हर महीने लगभग 2000 करोड़ रुपये वेतन और पेंशन मद में खर्च होते हैं। वित्तीय संसाधनों के अभाव में कई बार यह रकम जुटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में केंद्र से मिली यह अतिरिक्त किश्त प्रदेश सरकार के लिए संजीवनी साबित हो सकती है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र ने यह राशि दस दिन पहले जारी कर दी है। साथ ही 10 अक्तूबर को मिलने वाली नियमित किश्त भी जारी होगी। यानी इस महीने हिमाचल को दो किश्तों के रूप में करीब 1686 करोड़ रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिमाचल को घोषित 1500 करोड़ रुपये के पैकेज का भी इंतजार है।
जानकारों की मानें तो हिमाचल की सुक्खू सरकार को एक अतिरिक्त किश्त मिलने से दिवाली से पहले डीए जारी करने का अवसर मिलेगा। इसका कारण यह है कि हिमाचल को इस बार अतिरिक्त किश्त के रूप में 843 करोड़ मिले हैं, जबकि डीए की एक किश्त देने के लिए करीब 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार अब कर्मचारियों को कम से कम डीए की एक किश्त इन पैसों से दे सकती है।
प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्तमान में 1,83,328 कर्मचारी कार्यरत हैं। बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों समेत यह संख्या करीब ढाई लाख तक पहुंचती है। वहीं, 1,78,655 पेंशनभोगी भी हैं। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनरों की चार किश्तें लंबित हैं। 1 जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत, 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत, 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत। इन सभी किश्तों को जारी करने के लिए करीब 3900 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
पिछले साल भी केंद्र ने फेस्टिव सीजन के दौरान हिमाचल को एडवांस किश्त जारी की थी, जिसके बाद कर्मचारियों को डीए मिला था और सरकार ने दिवाली से पहले नवंबर का वेतन भी एडवांस में जारी किया था। इस बार भी हालात कुछ उसी तरह के बन रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र से हिमाचल को मिली अतिरिक्त किश्त को सुक्खू सरकार कहां खर्च करती है। क्या सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों की लंबित डीए की किश्त को जारी करेगी या फिर इस पैसे को आपदा राहत में खर्च किया जाएगा।