कुल्लू। इस साल होली के दिन शिमला में आईएएस अफसरों की लंच पार्टी करवाने वाले राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सरकार को 1.22 लाख का बिल भेजने पर उपजे बवाल को लेकर शनिवार को मनाली में सफाई दी है।

प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रशासनिक अफसरों की वह लंच पार्टी उनकी निजी नहीं, बल्कि सरकारी आयोजन था। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी का बिल भुगतान के लिए राज्य के कार्मिक विभाग (GAD) को भेजा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे आरोप लगाने से पहले सच्चाई जान लें। हिमाचल के विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे पर सीएस और सुक्खू सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। प्रबोध सक्सेना ने विपक्ष के आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें असलियत की जानकारी नहीं है।

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इस वजह से उठा विवाद

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने होली के मौके पर राज्य के 75 से अधिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को शिमला के होटल हॉलीडे होम में लंच पार्टी दी थी, जिसका खर्च 1 लाख 9 हजार 150 रुपए का आया था। इसी बिल में अफसरों के 22 ड्राइवरों के लंच का बिल भी जोड़ा गया, जो कि 12780 रुपए का बना। इस तरह कुल रकम 1 लाख 22 हजार 20 रुपए के बिल को पेमेंट के लिए GAD को भेजा गया।

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सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बाद में बिल का परचा कहीं से लीक होकर सोशल मीडिया पर पहुंच गया और हिमाचल प्रदेश की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति को देखकर लोगों ने ऐसी फिजूलखर्ची की जमकर आलोचना की। विपक्षी दल भाजपा ने भी इस मामले में सुक्खू सरकार को जमकर घेरा था। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार ने 31 मार्च 2025 को रिटायर हुए प्रबोध सक्सेना को 6 माह का एक्सटेंशन दिया है।

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