शिमला। टूरिज्म के जरिए कमाई बढ़ाने को तत्पर हिमाचल प्रदेश को इस समय 5 से 10 नेशनल हाईवे की जरूरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 22 अप्रैल को इसी मुद्दे पर दिल्ली में बैठक करेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के पीडब्लूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में वे केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए 5 नए हाईवे का तोहफा ला सकते हैं।

डीपीआर को मिली मंजूरी

पिछले साल सितंबर में हिमाचल सरकार ने केंद्र को 5 नए नेशनल हाईवे का डीपीआर बनाकर भेजा था, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है। विक्रमादित्य सिंह मॉर्थ के साथ बैठक में इन पांच परियोजनाओं के लिए केंद्र से फंड मांगेंगे। अगर केंद्र इसके लिए फंड जारी कर देता है तो फिर चंबा-भरमौर, कुमारहट्टी-नाहन, कालाअंब-पावंटा साहिब, ऊना-अंब और पंजाब बॉर्डर-नादौन के रूप में पांचों हाईवे का रास्ता साफ हो जाएगा।

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कई पर काम शुरू नहीं

वर्तमान में हिमाचल में 18 नेशनल हाईवे हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2005 किलोमीटर है। हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क घनत्व प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर 47.65 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत (38.40 किमी) से अधिक है। 63 नए हाईवे के बनने पर यह 125.11 किमी तक बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में 63 हाईवे बनाने का ऐलान 2018 में राज्य की भाजपा सरकार ने किया था। यह संख्या 2022 में 69 तक पहुंच गई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी, क्योंकि इनमें से कई हाईवे पर काम भी शुरू नहीं हो सका है।

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हिमाचल की बढ़ीं उम्मीदें

यदि सभी 58 प्रस्तावित हाईवे (2018 की मंजूरी) बन जाते हैं, तो हिमाचल का सड़क नेटवर्क देश में सबसे घना हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 2593 किमी है। इनमें से 1000.72 किमी सड़कें पीडब्लूडी के पास हैं, जबकि 238 किमी सड़कें मॉर्थ, 785 किमी एनएचएआई और 570 किमी सड़कें बीआरओ के पास हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों का फंड जारी किया है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि मॉर्थ से राज्य को 5 हाईवे के लिए फंड मिल जाएगा।

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