शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। सुक्खू सरकार ने जहां पंचायत चुनावों पर बड़ा फैसला लिया। वहीं विभिन्न विभागों में 600 के करीब पदों पर भर्ती का भी फैसला लिया है। इसी तरह से सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके बारे में पहले से नहीं सुना था। सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में दूध और शराब की तरह ही अब पेट्रोल और डीजल पर भी सेस लगाने का फैसला लिया है। 

पेट्रोल और डीजल पर विधवा और अनाथ सेस

आज की कैबिनेट बैठक में सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को राहत देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर विधवा और अनाथ सेस लगाने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस संबंध में अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि यह सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा, लेकिन इससे विधवाओं और अनाथों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को स्थायी और मजबूत वित्तीय आधार मिलेगा।

हमीरपुर में बनेगा अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कैबिनेट ने डॉ राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन और उन्हें भरने की मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही एम्स बिलासपुर के परिसर में आठ नए ब्लॉक बनाने की अनुमति देकर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया।

 

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एक माह की एडवांस में मिलेग पेंशन

कैबिनेट ने लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा (पेंशन और भत्ता) नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा जनजातीय जिलों में एक माह की एडवांस सामाजिक सुरक्षा पेंशन डालने का भी निर्णय लिया है। 

जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा

प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने जियोथर्मल एनर्जी पर राष्ट्रीय नीति को अपनाने की मंजूरी दी है। ऊना निदेशालय को इस नीति के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है और स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 में आवश्यक संशोधन को भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले चार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आवंटित करने का भी फैसला लिया गया।

 

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नड्डी में बनेगी एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन

पर्यटन को नई पहचान देने के लिए कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास नड्डी में 4.3 किलोमीटर लंबी जिपलाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। करीब 7.41 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह जिपलाइन पूरी होने पर एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम देगी।

डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती नीतियों में बदलाव

कैबिनेट ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी में संशोधन करते हुए इन.सर्विस जीडीओ और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 66.66 प्रतिशत और डायरेक्ट उम्मीदवारों के लिए 33.33 प्रतिशत कोटा तय किया है। वहीं, असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 18 से 45 वर्ष कर दी गई है। आरक्षित वर्गों को पांच साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

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इन विभागों में भरे जाएंगे पद

मंत्रिमंडल ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी के 11 पद, राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पद और आपदा प्रबंधन सेल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पद भरने की मंजूरी दी है। लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को तय मानदेय पर दोबारा सेवाओं में लेने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावाए मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थानए खेल हॉस्टल और लोक निर्माण विभाग में भी नए पद सृजित किए गए हैं।

नई लैब, क्रेच भर्ती और औद्योगिक नीति को विस्तार

खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कांगड़ाए मंडीए शिमला और सोलन ;बद्दीद्ध में चार नई टेस्टिंग लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया हैए जबकि कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। कैबिनेट ने क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती के लिए एसओपी और गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी है। साथ ही हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

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हवाई सेवाएं और नया आइस स्केटिंग रिंक

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एलायंस एयर को दिल्ली.शिमला और शिमला.धर्मशाला रूट पर 46 सीटों वाले विमान सप्ताह में सात दिन उड़ाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शिमला में एक नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

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