शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में कैबिनेट बैठक की गई। जिसमें सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक की कैबिनेट बैठकों में लिए फैसले जो जमीन पर नहीं उतारे गए हैं, उसके लिए कल मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में रिव्यू किया जाएगा। 

इन विभागों में भरे जाएंगे पद

आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने विभिन्न विभागों में सैंकड़ों पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है। सुक्खू सरकार के इस फैसले से युवा वर्ग को काफी राहत मिली है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 300 से अधिक पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया है। वहीं नर्सों को भर्ती में आयु सीमा में भी बड़ी छूट प्रदान की गई है।

 

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कैबिनेट बैठक में औद्योगिक नीति के तहत वर्करों के तहत 150 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग में सुक्खू सरकार छह पदों पर भर्ती करेगी। इतना ही नहीं राजस्व कार्यों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो की सेवाएं लेगी, ताकि लोगों के जमीन से संबंधित लंबित पड़े कार्यों का निपटारा किया जा सके।

 

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सीएम सुक्खू ने एक्साइज टेक्सेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के 11 पदों को भरने का फैसला लिया है। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसी तरह से कैबिनेट बैटक में हिमाचल के सोलन जिला के कंडाघाट में फूड सेफ्टी लैब खोलने को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें 26 पद भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई।  कैबिनेट बैैठक में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 पद स्वीकृत किए हैं।

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स्वास्थ्य क्षेत्र में बंपर भती

आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने सबसे अधिक पद स्वास्थ्य क्षेत्र में भरने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर डिपार्टमेंट खोलने का फैसला लिया। इसमें विभिन्न कैटेगरी के 250 पद स्वीकृत किए गए। इसी तरह से चंबा टांडा, नाहन और आईजीएमसी में टेक्निकल स्टाफ के 120 पद भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने 2 पद आईजीएमसी के अस्पताल अस्सिटेंट प्रोफेसर के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, खेल विभाग में 4 पद कोच के मंजूर किए गए। कैबिनेट ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की पॉलिसी को भी अमेंड कर 66 फीसदी पद डायरेक्टर रिक्रयूटमेंट से भरने का फैसला लिया। 

 

कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (बागवानी) के चार पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय लिया।  हमीरपुर जिला के भरेड़ी में वॉलीबाल खेल छात्रावास के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई। शिमला जिला के हीरानगर स्थित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय लिया है।

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इसी तरह से सुक्खू सरकार नर्सों की भर्ती के नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में स्टाफ नर्स की भर्ती में आयु सीमा को 21 से 32 साल की जगह बढ़ाकर 18 से 45 साल कर दिया है जबकि SC व ST को पांच साल की अतिरिक्त छुट मिलेगी। जिससे नर्सों की भर्ती में उम्र पूरी कर चुकी युवतियों को लाभ मिलेगा।

समय पर होंगे पंचायत चुनाव

आज की कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर किया गया है। सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला लिया है कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ही हिमाचल में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाए जाएंगे। भले ही यह मुद्दा औपचारिक रूप से कैबिनेट एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई और सरकार ने चुनाव कराने की अपनी मंशा साफ कर दी है।

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पंचायत चुनावों को लेकर हाल ही में उठे सवालों और देरी की आशंकाओं के बीच सरकार का यह बयान अहम माना जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए तैयार है और पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है और कल 20 जनवरी को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है।

 

कैबिनेट बैठक में 25 मेगावाट तक की चार जल विद्युत परियोजनाओं, छह मेगावाट क्षमता की खौली-2, 24 मेगावाट मलाणा-3, 21.9 मेगावाट मनालसू तथा 18 मेगावाट क्षमता की धनछो जल विद्युत परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सफल बोली कर्ताओं को आवंटित करने को मंजूरी दी गई।

पर्यटन को बढ़ावा, फ्लाइट और नए प्रोजेक्ट

पर्यटन को गति देने के लिए शिमला से दिल्ली और शिमला से धर्मशाला के बीच जल्द फ्लाइट सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से बंद पड़ी इन उड़ानों के दोबारा शुरू होने से पर्यटन उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही शिमला के लक्कड़ बाजार में आइस स्केटिंग रिंक बनाने को भी मंजूरी दी गई है, जिससे अब साल भर आइस स्केटिंग संभव हो सकेगी। कांगड़ा जिले के नड्डी में 7.14 करोड़ रुपये की लागत से जिप लाइन प्रोजेक्ट को निजी क्षेत्र में देने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है।

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