शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में कैबिनेट बैठक की गई। जिसमें सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक की कैबिनेट बैठकों में लिए फैसले जो जमीन पर नहीं उतारे गए हैं, उसके लिए कल मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में रिव्यू किया जाएगा। 

समय पर होंगे पंचायत चुनाव

आज की कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर किया गया है। सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला लिया है कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ही हिमाचल में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाए जाएंगे। भले ही यह मुद्दा औपचारिक रूप से कैबिनेट एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई और सरकार ने चुनाव कराने की अपनी मंशा साफ कर दी है।

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पंचायत चुनावों को लेकर हाल ही में उठे सवालों और देरी की आशंकाओं के बीच सरकार का यह बयान अहम माना जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए तैयार है और पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है और कल 20 जनवरी को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है।

नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिटायर राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को दोबारा सेवाओं में लेने की मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य डिमार्केशन, तक्सीम और इंतकाल जैसे लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करना है।

री-अंगेज किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फिक्स मानदेय दिया जाएगा। तहसीलदार को 70 हजार, नायब तहसीलदार को 60 हजार, कानूनगो को 50 हजार और पटवारी को 40 हजार रुपये प्रतिमाह मेहनताना मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 7 नए तहसीलदार पद भरने को भी हरी झंडी दी है।

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स्वास्थ्य क्षेत्र में भरे जाएंगे सैंकड़ो पद

कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर डिपार्टमेंट खोलने की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 250 पद मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा चंबा, टांडा, नाहन और आईजीएमसी में टेक्निकल स्टाफ के 120 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। आईजीएमसी में अस्पताल असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पद और खेल विभाग में चार कोच के पद स्वीकृत किए गए।

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सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नीति में संशोधन करते हुए 66 प्रतिशत पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने का फैसला लिया गया है। वहींए एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के 11 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे।

पर्यटन को बढ़ावा, फ्लाइट और नए प्रोजेक्ट

पर्यटन को गति देने के लिए शिमला से दिल्ली और शिमला से धर्मशाला के बीच जल्द फ्लाइट सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से बंद पड़ी इन उड़ानों के दोबारा शुरू होने से पर्यटन उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही शिमला के लक्कड़ बाजार में आइस स्केटिंग रिंक बनाने को भी मंजूरी दी गई है, जिससे अब साल भर आइस स्केटिंग संभव हो सकेगी। कांगड़ा जिले के नड्डी में 7.14 करोड़ रुपये की लागत से जिप लाइन प्रोजेक्ट को निजी क्षेत्र में देने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है।

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