शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की इस बैठक को कर्मचारियों, किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए राहत भरी बैठक माना जा रहा है। सरकार ने एक ओर वर्षों से सेवाएं दे रहे पार्ट टाइम वर्करों को बड़ी सौगात दी है तो दूसरी ओर कर्ज के बोझ से जूझ रहे किसानों को भी राहत प्रदान करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले फैसलों में शामिल किया जा रहा है।

पार्ट टाइम वर्करों को मिला बड़ा तोहफा

मंत्रिमंडल बैठक में सबसे अहम निर्णयों में से एक पार्ट टाइम कर्मचारियों से जुड़ा रहा। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक लगातार सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पार्ट टाइम वर्करों को दैनिक वेतनभोगी (डेली वेज) श्रेणी में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से विभिन्न कर्मचारी संगठन इस मांग को उठा रहे थे और अब सरकार ने इसे मंजूरी देकर बड़ी राहत प्रदान की है।

 

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स्टडी लीव पर गए कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन

कैबिनेट ने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों ने पूर्व में अध्ययन अवकाश लिया था और जिनकी वेतन राशि लंबित थी, उन्हें भी बकाया भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस कदम को कर्मचारी हितैषी निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।

किसानों को कर्ज से उबारने की पहल

राज्य सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों के लिए विशेष राहत योजना शुरू करने का फैसला किया है। ऐसे किसान जिनकी भूमि कृषि ऋण के कारण नीलामी के खतरे में है, उन्हें अब ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। नई योजना के तहत तीन लाख रुपये तक के पात्र कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश के 6,356 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

 

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बेजमीन परिवारों और छोटे किसानों को राहत

कैबिनेट ने सरकारी भूमि पर वर्षों से रह रहे पात्र परिवारों और छोटे किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने वर्ष 2026 की भूमि नियमितीकरण नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य उन परिवारों की समस्याओं का समाधान करना है जो लंबे समय से सरकारी भूमि पर रहकर खेती, बागवानी या आवासीय गतिविधियां चला रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह नीति सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

 जॉब ट्रेनी को भी मिलेगा पितृत्व अवकाश

मंत्रिमंडल ने जॉब ट्रेनी के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश को मंजूरी दी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में नए पद सृजित करने और रिक्त पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया। 

हमीरपुर स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी में नए पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं मंडी मंडलायुक्त कार्यालय, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस विभाग सहित अन्य सरकारी संस्थानों में भी विभिन्न पदों को भरने का रास्ता साफ किया गया है।

 

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कांगड़ा को मिला नया पीडब्ल्यूडी सब डिविजन

प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने कांगड़ा जिले के चडियार क्षेत्र में नया लोक निर्माण विभाग (PWD) सब डिविजन स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह सब डिविजन मौजूदा बैजनाथ और बीड़ उपमंडलों के पुनर्गठन के माध्यम से बनाया जाएगा।  सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज होगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

जनहित पर केंद्रित रही कैबिनेट बैठक

शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि सरकार कर्मचारियों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है। पार्ट टाइम वर्करों को दैनिक वेतनभोगी बनाने, किसानों को ब्याज राहत देने और बेजमीन परिवारों के लिए नीति लाने जैसे निर्णयों को सरकार की बड़ी घोषणाओं में शामिल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इन फैसलों का प्रभाव प्रदेश के हजारों कर्मचारियों, किसानों और आम परिवारों पर देखने को मिलेगा।

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