शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने आम लोगों, किसानों, बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर निर्णय लेते हुए राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

 

कैबिनेट बैठक में सबसे चर्चित फैसला सरकारी जमीन पर लंबे समय से रह रहे पात्र परिवारों और छोटे किसानों को राहत देने से जुड़ा रहा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने की मंजूरी भी प्रदान की गई।

सरकारी जमीन पर रहने वालों को बड़ी राहत

कैबिनेट बैठक में सरकार ने सरकारी भूमि पर रहने वाले पात्र परिवारों और छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जो वर्षों से सरकारी भूमि पर रहकर खेती, बागवानी या आवासीय गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।

 

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सरकार का मानना है कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे लंबे समय से सरकारी भूमि पर निर्भर हैं। नई नीति के माध्यम से ऐसे मामलों को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा। सरकार ने इस नीति को आगे की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है।

किसानों के लिए राहत पैकेज

मंत्रिमंडल ने आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिन किसानों के कृषि ऋणों के कारण उनकी जमीन नीलामी के खतरे में है, उन्हें राहत देने के लिए कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी।

 

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इस योजना के तहत पात्र किसानों के तीन लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर ब्याज का आधा हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी।

1500 से अधिक पदों पर भर्ती का फैसला

• कैबिनेट बैठक में रोजगार के मोर्चे पर भी बड़ा निर्णय लिया गया। विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने भर्ती निदेशालय के तहत वर्क इंस्पेक्टर के 400 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की है।
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• इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल अधिकारियों के 300 पदों को भरने का भी फैसला लिया गया। इससे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
• इसी तरह से कैबिनेट बैठक में चतुर्थ श्रेणी मल्टी टास्क वर्कर के 250 पद भरने को भी मंजूरी दी।
• प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने स्टाफ नर्सों, लैब तकनीशियनों, रेडियोग्राफरों और ऑपरेशन थिएटर सहायकों सहित कई श्रेणियों के पद भरने का निर्णय लिया है।
• कैबिनेट ने 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती को मंजूरी दी है। 
• इसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के 162 पदों को भी भरने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
• मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा में अलग-अलग श्रेणियों के 12 पद सृजित करने और उन्हें भरने का फैसला लिया है।
• मंत्रिमंडल ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर देहरा के कार्यालय में अलग-अलग श्रेणी के तीन पद भरने को मंजूरी दी। 
• हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में अलग-अलग विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पद भरने का फैसला किया। 
• राज्य भर के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विभागों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पद बनाने और उन्हें भरने का फैसला किया।  
• मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के दो और सीनियर रेजिडेंट के दो पदों को भरने की मंजूरी दी।
• डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के छह प्रोफेसरों को एक बार के लिए छूट देने का फैसला किया, जो उस पद के लिए जरूरी योग्यता पूरी करने में लगभग 6 से 20 दिन पीछे रह गए थे।
• कैबिनेट ने डिविजनल कमिश्न मंडी के ऑफिस में जेआए (आईटी) के दो पद सृजित को मंजूरी दी।
•  होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व जेआए (आईटी) का एक पद और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरने का भी फैसला किया।
• कैबिनेट ने मौजूदा बैजनाथ और बीड़ सबडिविज़नों के पुनर्गठन के जरिये कांगड़ा जिले के चडियार में एक नया पीडब्ल्यूडी सब डिविजन बनाने को भी मंजूरी दी।
• हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के तीन पद भरने का भी फैसला किया।
• हमीरपुर स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नेरी में नए पदों को मंजूरी दी गई है।

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मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी होगी दूर

राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी विभाग के लिए भी अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के कुछ प्रोफेसरों को विशेष परिस्थितियों में एकमुश्त राहत देने का भी फैसला लिया है, जिससे संस्थान में प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हों।

 

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अनुकंपा नियुक्तियों पर भी लिया अहम फैसला

कैबिनेट ने उन मामलों की दोबारा समीक्षा करने का निर्णय लिया है जिनमें विभिन्न कारणों से अनुकंपा नियुक्ति के दावे पहले खारिज कर दिए गए थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र और न्यायसंगत मामलों की पुनः जांच की जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर विशेष छूट भी प्रदान की जा सकती है।

जनहित और रोजगार पर केंद्रित रही कैबिनेट

शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक को जनहित और रोजगार उन्मुख फैसलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में राहत, किसानों के लिए ब्याज सब्सिडी, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भर्तियां और अनुकंपा नियुक्तियों की समीक्षा जैसे फैसलों को राज्य सरकार की प्रमुख घोषणाओं में शामिल किया जा रहा है। इन निर्णयों से जहां हजारों परिवारों, किसानों और युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं सरकारी विभागों में रिक्त पद भरने से सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आने की संभावना जताई जा रही है।

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