धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते काले कारोबार को तोड़ने के लिए सुक्खू सरकार अब और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है।  क्योंकि नशा तस्करी में सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि, अब तक इसमें 15 पुलिसकर्मियों सहित 60 सरकारी कर्मचारी चिट्टा नेटवर्क में पकड़े जा चुके हैं।

प्रशासन से मांगी नशे से अर्जित संपत्ति की पहचान

धर्मशाला में आयोजित नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशामुक्ति अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में राज्य और केंद्र की कई एजेंसियों जैसे NCB, ED, DRI, RPF और डाक विभाग ने भी हिस्सा लिया।

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प्रदेश में चिट्टा तस्करी में सरकारी कर्मचारियों तक के शामिल होने से चिंतित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिलों के प्रशासन से नशे से अर्जित संपत्ति की पहचान कर 10 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है।

तस्करों पर नकेल कसने में जुटी सरकार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 234 उच्च-संवेदनशील पंचायतों में पुलिस और सीआईडी की विशेष तैनाती की गई है। जिलाधिकारियों को इन पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, हर जिले में एनकोर्ड की नियमित बैठकें आयोजित होंगी ताकि तस्करी पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार न केवल तस्करों पर नकेल कसने में जुटी है, बल्कि नशे के शिकार लोगों के उपचार और पुनर्वास को मजबूत करना भी प्राथमिकता है। प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों में ड्रग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब, प्रहरी क्लब और साथी शिक्षा कार्यक्रम को और सक्रिय किया जा रहा है।

जल्द शुरू होगी चिट्टा सूचना इनाम योजना

भांग की अवैध खेती पर सख्त निगरानी रखते हुए सरकार ने फार्मा कंपनियों की भी कड़ी जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने अभियोजन निदेशालय को NDPS मामलों में तेजी लाने, बरी मामलों की समीक्षा करने और दोषसिद्धि दर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

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अधिकारियों की ACR में अब नशा नियंत्रण से जुड़े प्रदर्शन का भी मूल्यांकन शामिल होगा। सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द “चिट्टा सूचना इनाम योजना” शुरू कर रही है। इसके तहत चिट्टा तस्करी की जानकारी देने वाले को 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना 112 नंबर पर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जा सकेगी, और इनाम 30 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा।

बीते तीन सालों में NDPS मामलों में 28% वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते तीन वर्षों में प्रदेश में NDPS मामलों में 28% वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान 5642 केस, 8216 गिरफ्तारियां और 36.657 किलो चिट्टा बरामद किया गया। राज्य में PIT-NDPS लागू होने के बाद 46 बड़े तस्करों को हिरासत में लिया गया और 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई।

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हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों को रेड-येलो-ग्रीन ज़ोन में वर्गीकृत कर 12 हजार संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की है। यह मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना पा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जनता से की अपील

हाल ही में की गई कार्रवाई में 17–18 नवंबर को 16,441 वाहनों की जांच, 22 नवंबर को 121 स्थानों पर एक साथ छापे और 25 नवंबर को शिक्षण संस्थानों के आसपास व्यापक अभियान चलाया गया। इसमें 12 नए NDPS केस दर्ज हुए और लगभग 600 दुकानों की तलाशी ली गई। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि नशामुक्त हिमाचल बनाने की लड़ाई में आगे आएं और चिट्टा कारोबार के खिलाफ सरकार को मजबूत सहयोग दें।

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