शिमला। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विद्युत बोर्ड  ने वित्त वर्ष 2024-25 में 315 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह न केवल बोर्ड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा लाभ है, बल्कि एक ऐसे दौर का प्रतीक भी है जहां भारी वित्तीय घाटे से उबरकर बोर्ड ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। कभी 3,742 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे इस बोर्ड की किस्मत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के चलते बदली है।

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मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और विजन ने बदली तस्वीर

मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा सत्ता संभालने के बाद बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, सुशासन और वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर न केवल खर्चों में अनुशासन लाया गया, बल्कि राजस्व वृद्धि के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाई गईं। बोर्ड प्रबंधन को आत्मनिर्भर बनने के सख्त निर्देश दिए गए। परिणामस्वरूप बिजली खरीद, वितरण और वसूली प्रणाली में सुधार कर व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाया गया।

 

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कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला सीधा लाभ

इस वित्तीय सुधार का सीधा फायदा विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी मिला है। वर्ष 2024-25 में उनके कल्याण के लिए 368.89 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना अधिक है। इसमें ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेंशन एरियर जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं। 31 जुलाई 2025 तक 187ण्86 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिससे कर्मचारियों में खुशी और संतोष की लहर है।

 

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पारदर्शिता और अनुशासन बना सफलता की कुंजी

बोर्ड ने सभी योजनाओं में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी और समयबद्ध व प्रभावी निर्णयों से सुधारों को धरातल पर उतारा। सरकारी नीतियों को निष्ठा से लागू करने और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय करने से ही यह वित्तीय परिवर्तन संभव हो पाया है।

 

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