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September 8, 2025

सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट बैठक, इन बड़े मुद्दों पर हो सकती है चर्चा; जानें कब होगी

बेरोजगारी, कर्मचारी और आपदा जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

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CM Sukhu Cabinet Meeting

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह कैबिनेट बैठक सीएम सुक्खू के दिल्ली से लौटने के बाद यानी 15 सितंबर, 2025 को आयोजित होगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक 15 सितंबर को सुबह 11 बजे शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित होगी। जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बैठक की विस्तृत कार्यसूची बाद में प्रेषित की जाएगी।

कब होगी कैबिनेट बैठक

सीएम सुक्खू द्वारा 15 सितंबर को बुलाई गई यह कैबिनेट बैठक कई कारणों से अहम मानी जा रही है। इस कैबिनेट बैठक से जहां बेरोजगार युवाओं को खासी उम्मीदें हैं, वहीं कर्मचारी वर्ग भी कैबिनेट बैठक में डीए, एरियर के भुगतान की घोषणा की उम्मीद लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में सीएम सुक्खू कई बड़े फैसले ले सकते हैं।

 

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किन.किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

हालांकि अधिसूचना में एजेंडा का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कई बड़े और संवेदनशील विषयों पर चर्चा हो सकती है। जिसमें से एक प्रमुख मुद्दा कर्मचारी वर्ग से जुड़ा हुआ भी है। हाल ही में हायर ग्रेड पे को लेकर उठे विवाद के बाद सरकार को कर्मचारियों के बीच भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। संभावना है कि कैबिनेट इसमें स्पष्ट निर्णय ले।

 

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आपदा पर चर्चा संभव

वहीं हिमाचल मानसून सीजन में आई प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। प्रभावित जिलों में पुनर्वास सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस पर भी सरकार चर्चा करेगी और कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में राहत पैकेज और केंद्र से अतिरिक्त सहायता के लिए रणनीति पर चर्चा हो सकती है।

 

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आर्थिक मंदी के दौर में बजट प्रबंधन पर चर्चा

इसी तरह से वित्तीय स्थिति और बजट प्रबंधन पर भी चर्चा की संभावना है। प्रदेश सरकार पर इस समय आर्थिक दबाव बढ़ा है। कैबिनेट वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और घाटे को कम करने की दिशा में नए कदम उठा सकती है। वहीं अधूरी पड़ी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कैबिनेट की प्राथमिकता में रह सकती है। सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति या रियायतों पर निर्णय ले सकती है।

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बेरोजगारों के लिए खुल सकते हैं नौकरी के दरवाजे

इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी का भी है। इस समय प्रदेश के कई विभागों में सैंकड़ों पद खाली चल रहे हैं। जिन्हें भरने का भी सुक्खू सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं की भी इस कैबिनेट बैठक से खासी उम्मीद है। वहीं सुक्खू सरकार आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को देखते हुए कई लोकहितैषी फैसले ले सकती है।

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