हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीपीएल सूची को लेकर जनता में चल रही चर्चाओं और राजनीतिक आरोपों पर साफ शब्दों में स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की किसी भी पंचायत में अभी तक किसी भी बीपीएल परिवार का नाम नहीं हटाया गया है।

 

सरकार की ओर से केवल एक सर्वे कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वास्तविक रूप से जरूरतमंद और वंचित लोगों की पहचान करना है, न कि किसी को योजनाओं से बाहर करना।

सर्वे के जरिए डाटा किया जा रहा तैयार

बीते कल यानी रविवार को नादौन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सर्वे के जरिए उन परिवारों का डाटा तैयार किया जा रहा है, जो बीपीएल सूची में होने के बावजूद अब तक गरीबों के लिए चलाई जा रही किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया अध्ययन और सत्यापन के प्रथम चरण का हिस्सा है।

 

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मुख्यमंत्री ने बताया कि एसडीएम और बीडीओ स्तर पर बीपीएल परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी परिवार को बीपीएल सूची से हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है।

हिमाचल बीजेपी पर साधा निशाना

बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहा है और अनावश्यक भय का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार के जनमंच कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि इन आयोजनों पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जहां जनता की समस्याओं के समाधान से अधिक अधिकारियों को अपमानित करने का माहौल बना।

 

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CM सुक्खू की लोगों से अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता सामाजिक न्याय और वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार की मंशा पर भरोसा रखें।

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