शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में मनचाही पोस्टिंग हासिल करने और तबादला रुकवाने की कोशिशों पर अब सचिवालय ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अगस्त में किए गए मेडिकल ऑफिसरों के तबादलों की अंदरूनी समीक्षा के बाद 14 मामलों को जांच के दायरे में लिया गया है। समीक्षा के बाद विवादित तबादलों और कैंसिलेशन से जुड़े आदेश वापस लेने का फैसला किया गया है।

 

सबसे बड़ा संदेश उन डॉक्टरों के लिए है, जिन्होंने तबादला होने के बावजूद नई जगह पर ज्वाइन नहीं किया है। सचिवालय स्तर पर साफ किया गया है कि आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से लेकर चार्जशीट तक की कार्रवाई हो सकती है।

तबादला हुआ, लेकिन नई जगह पहुंचे ही नहीं

21 से 25 अगस्त के बीच स्वास्थ्य सचिवालय के कार्मिक और मानव संपदा विंग ने तबादलों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इस दौरान ऐसे मामले सामने आए, जिनमें तबादला आदेश जारी होने के बावजूद संबंधित मेडिकल ऑफिसर नई तैनाती वाली जगह पर नहीं पहुंचे।

 

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कुछ मामलों में पुराने स्टेशन से रिलीविंग और नई जगह ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक पूरी नहीं हुई। इसके बाद तबादला आदेश को रुकवाने या उसे रद करवाने की कोशिशें किए जाने की बात भी सामने आई।

शहर की पोस्टिंग की चाह, दूरदराज के अस्पताल खाली

स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा यह रहा है कि डॉक्टर ग्रामीण और दुर्गम इलाकों के बजाय शहरी या सुविधाजनक स्टेशनों पर तैनाती चाहते हैं। दूसरी ओर, दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है।

सरकार का ताजा रुख इसी समस्या पर चोट करता नजर आ रहा है। संदेश साफ है कि तबादला आदेश जारी होने के बाद अपनी सुविधा के हिसाब से पोस्टिंग बदलवाने की कोशिश नहीं चलेगी।

 

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सिफारिश से नहीं बदलेगी पोस्टिंग

सचिवालय की समीक्षा के बाद विभाग में यह संकेत गया है कि केवल प्रभाव या सिफारिश के आधार पर ट्रांसफर रुकवाने की कोशिशों को अब आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। जारी आदेश का पालन करना होगा और नई जगह जाकर कार्यभार संभालना होगा।

ज्वाइन नहीं किया तो बढ़ सकती है मुश्किल

जिन अधिकारियों ने तबादले के बावजूद नई तैनाती पर ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए मामला गंभीर हो सकता है। ऐसे मामलों में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होने के साथ चार्जशीट भी जारी की जा सकती है।

 

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यानी स्वास्थ्य विभाग में अब 'तबादला हुआ तो ज्वाइन करना ही होगा' वाला संदेश साफ तौर पर दिया गया है। इसका सीधा असर उन स्वास्थ्य संस्थानों पर भी पड़ सकता है, जहां डॉक्टरों की लंबे समय से कमी है।

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