सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में नशे की जड़ें जिस तेजी से गहरी होती जा रही हैं, उसने समाज और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। हालात अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव-कस्बों तक नशे का असर साफ दिखने लगा है। ऐसे समय में सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र से एक पंचायत की पहल सामने आई है, जिसने नशे के खिलाफ लड़ाई को सरकारी दायरों से बाहर निकालकर सीधे गांव की जमीन पर ला खड़ा किया है।

प्रधान ने किया बड़ा ऐलान

पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की सीमावर्ती पंचायत कलाथा-बढ़ाणा में नशे के खिलाफ एक अलग तरह का संदेश दिया गया। यहां पंचायत ने सिर्फ प्रस्ताव पारित नहीं किया, बल्कि चिट्टे जैसे घातक नशे की सूचना देने वालों के लिए नकद इनाम की घोषणा कर दी। 

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51 हजार तक का इनाम

पंचायत प्रधान देवराज नेगी ने ग्राम सभा में ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति चिट्टे से जुड़े नेटवर्क की जानकारी देकर तस्करों तक पुलिस को पहुंचने में मदद करेगा, उसे 11 हजार से लेकर 51 हजार रुपये तक का इनाम उनकी निजी ओर से दिया जाएगा।

महिलाएं बनीं इस मुहिम की ताकत

इस ग्राम सभा की सबसे खास बात महिलाओं की बड़ी और मजबूत भागीदारी रही। सैकड़ों महिलाओं ने बैठक में पहुंचकर नशे के खिलाफ खुलकर अपनी चिंता रखी। महिलाओं ने कहा कि वे अपने घरों और बच्चों को इस जहर से बचाने के लिए पंचायत के साथ खड़ी हैं। पंचायत उत्तराखंड सीमा से सटी होने के कारण यह इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता है, जहां बाहरी आवाजाही आसान है। इसी वजह से महिलाओं ने गांव स्तर पर चौकसी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

 

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दुकानदारों को दी गई सख्त चेतावनी

ग्राम सभा के बाद पंचायत प्रतिनिधियों और महिलाओं ने गांव की दुकानों का भी दौरा किया। दुकानदारों से साफ कहा गया कि किसी भी तरह के नशीले पदार्थ या चिट्टे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध शराब बेचने वालों को भी चेताया गया कि अगर ऐसी गतिविधियां जारी रहीं तो पंचायत खुद प्रशासन और पुलिस को शिकायत देगी।

 

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सरकारी अभियान बना मिसाल

पंचायत प्रधान ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की कोशिशों को तब तक सफलता नहीं मिल सकती, जब तक गांव खुद आगे आकर मोर्चा नहीं संभालते। इसी सोच के साथ पंचायत ने इनाम की घोषणा कर लोगों को सीधे तौर पर इस लड़ाई से जोड़ने की कोशिश की है।

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