शिमला। हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की ओर सुक्खू सरकार अग्रसर है। जिसके लिए प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अभी तक प्रदेश के सभी विभागों के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर दिया है। अब सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ा रही है।

297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी

मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 297 इलेक्ट्रिक बसों और 24 सुपर डीलक्स वोल्वो बसें खरीदने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में कुछ बदलाव किए हैं। जिसमें अब जिस कंपनी से इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा, वह कंपनी अगले 12 साल तक इन बसों की मेंटेनेंस भी करेगी। हालांकि इसके लिए सुक्खू सरकार को प्रति बस 46 लाख रुपए अधिक खर्च करने पड़ेंगे।

 

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46 लाख महंगी मिलेगी एक बस

इससे पहले हिमाचल सरकार एक इलेक्ट्रिक बस 1.25 करोड़ रुपए में खरीद रही थी। लेकिन अब 12 साल की  मेंटेनेंस के साथ कंपनी हिमाचल सरकार को एक बस 1.71 करोड़ रुपए में देगी। सरकार ने यह प्रावधान इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले खरीदी गई ई बसों के खराब होने पर निगम को उनकी रिपेयर के लिए पार्ट्स को विदेश से मंगवाना पड़ रहा था जो काफी मंहगा पड़ रहा था।

 

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नाबार्ड के माध्यम से खरीदेगी बसें

हिमाचल की सुक्खू सरकार नाबार्ड के माध्यम से इन बसों की खरीद करेगी। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में 
जहां 297 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की हरी झंडी दे दी गई है। वहीं 24 सुपर डीलक्स वोल्वो बसें खरीदने को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सुपर डीलक्स वोल्वो बसें निगम को 1 करोड़ 52 लाख रुपए में मिलेंगी। यह सभी बसें बीएस-6 टाइप की होंगी जिनके टेंडर पहले हो चुके हैं और अब वर्क ऑर्डर दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।

 

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250 डीजल बसें भी खरीदेगी सरकार

हिमाचल सरकार इसके अलावा 250 डीजल बसों की खरीद भी करेगी। लेकिन इसका टेंडर अभी लगाया है और टेंडर खुलने के बाद उसे बीओडी बैठक में रखा जाएगा। वहीं 100 मिनी टेंपो ट्रेवलर खरीद के लिए भी कंपनी से बात चल रही है। जिस पर भी जल्द ही बड़ा फैसला आएगा। 

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