शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने समाज कल्याण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार और पर्यटन से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान ने दी। 

• कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और हाई.स्पीड डीजल पर विधवा और अनाथ सेस लगाने का रहा। सरकार का कहना है कि यह सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा, लेकिन इससे विधवाओं और अनाथों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को स्थायी आर्थिक मजबूती मिलेगी। इस संबंध में अध्यादेश लाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
• कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन का फैसला किया है, ताकि बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों को पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। सरकार का मानना है कि इससे जमीनी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

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• स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके तहत 11 नए विभागों की स्थापना और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया गया है।
• इसके साथ ही एम्स बिलासपुर के परिसर में आठ अतिरिक्त ब्लॉक बनाने की अनुमति भी दी गई है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा और मजबूत होगा।
• प्रदेश में उपलब्ध जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कैबिनेट ने राष्ट्रीय जियोथर्मल एनर्जी नीति को अपनाने की मंजूरी दी है। ऊना स्थित ऊर्जा निदेशालय को इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

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• इसके साथ ही स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में आवश्यक संशोधन कर जियोथर्मल ऊर्जा से जुड़े दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 25 मेगावाट तक की चार जल विद्युत परियोजनाओं को भी आवंटित करने का फैसला लिया गया है।
• कैबिनेट बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद, राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पद और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में 11 पद भरने की मंजूरी दी गई है। लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को तय मानदेय पर दोबारा सेवाओं में लेने का भी फैसला हुआ है।
• इसके अलावा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान, लोक निर्माण विभाग, खेल छात्रावास और अन्य विभागों में भी विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरे जाएंगे।
• सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन करते हुए इन-सर्विस जीडीओ और मेडिकल ऑफिसरों के लिए 66.66 प्रतिशत तथा डायरेक्ट उम्मीदवारों के लिए 33.33 प्रतिशत कोटा तय किया गया है।

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• वहीं असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 18 से 45 वर्ष कर दी गई है। आरक्षित वर्गों को पांच साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे युवाओं को बड़ा लाभ होगा।
• पर्यटन क्षेत्र को नई गति देने के लिए कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास नड्डी में 4.3 किलोमीटर लंबी जिपलाइन परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 7.41 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह जिपलाइन एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी।
• इसके अलावा एलायंस एयर को दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला रूट पर सप्ताह के सातों दिन 46 सीटों वाले विमान उड़ाने की अनुमति दी गई है।
  शिमला में एक नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है।

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• कैबिनेट ने न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और फूड टेस्टिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन (बद्दी) में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है।
• कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती के लिए एसओपी को मंजूरी दी गई है।
• औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है।

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