शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपनी नौकरियों की गारंटी की तरफ आगे बढ़ रही है। सुक्खू सरकार की यह पहल हिमाचल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। सुक्खू सरकार लगभग सभी विभागों में सरकारी पद भरने जा रही है। जिसके लिए सरकार ने विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। 

विभागों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा

प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी पहल की है। सरकार ने सभी विभागों से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) – जेओए आईटी के रिक्त पदों को भरने के लिए 14 अक्तूबर, 2025 तक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। तय तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभागों से कहा गया है कि वे अपने यहां भरे और रिक्त पदों का पूरा ब्योरा, आरक्षण रोस्टर, वित्त विभाग से स्वीकृति पत्र, योग्यता और चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी ऑफलाइन मोड में भेजें।

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जॉब ट्रेनी योजना के तहत होगी नियुक्ति

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां राज्य भर्ती निदेशालय के माध्यम से जॉब ट्रेनी योजना के तहत होंगी। निदेशालय को ग्रुप-सी स्तर के पदों की सीधी भर्ती के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अतिरिक्त सचिव, कार्मिक विभाग ने बताया कि जिन पदों के लिए पहले से ही वित्त विभाग और सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिल चुकी है, उनका विवरण भी भेजना आवश्यक है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने के लिए यह नई प्रणाली लागू की जा रही है। जॉब ट्रेनी योजना के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को प्रारंभ में ट्रेनी के रूप में जोड़ा जाएगा और बाद में नियमित पदों पर समायोजित किया जाएगा।

 

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बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर

विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर एक बड़ी राहत है। राज्य सरकार का यह कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि युवाओं में सरकारी सेवा में करियर बनाने की उम्मीद को भी मजबूत करेगा।

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कार्मिक विभाग ने कहा कि नई प्रक्रिया के तहत भर्ती जल्द और निष्पक्ष तरीके से पूरी होगी। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपने विभागीय दस्तावेज और जानकारी भेजें ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। सरकार का यह निर्णय हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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