शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद उन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की है, जहां या तो बच्चों की संख्या अधिक थी और शिक्षक कम थे। या फिर जिन स्कूलों में शिक्षक थे ही नहीं। कांग्रेस सरकार ने गुणात्मक शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग में शिक्षकों की तैनाती के फॉर्मूला में भी बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश में नए भर्ती हो रहे शिक्षकों को पहली नियुक्ति उन स्कूल कॉलेजों में दी जा रही है, जहां पर छात्रों की संख्या अधिक है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है।

शिक्षकों की तैनाती के बदले नियम

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि सरकारी स्कूलों में हर विषय का शिक्षक मौजूद हो। यही नहीं जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है, वहां पर भी शिक्षकों की तैनाती की जाए। प्रदेश में कोई भी सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के या फिर एक शिक्षक के सहारे पर ना रहे, सरकार इसके प्रयास कर रही है।

 

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700 स्कूल प्रवक्ताओं की हो रही भर्ती

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए शिक्षा विभाग में 700 स्कूल प्रवक्ताओं के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के बाद चयनित होने वाले शिक्षकों को नए फॉर्मूला के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। युक्तिकरण से भी जो शिक्षक सरप्लस होंगे, उन्हें भी इसी आधार पर तैनाती दी जाएगी।

 

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भाजपा के समय कई स्कूलों में नहीं थे शिक्षक

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय प्रदेश के 350 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं थे। कांग्रेस ने इनमें से अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की है। अभी भी प्रदेश में 125 ऐसे स्कूल शेष रह गए हैं। इन 125 स्कूलों में भी नई भर्तियों के बाद शिक्षकों की तैनाती की कर दी जाएगी।

 

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इसी तरह से पूर्व की जयराम सरकार के समय प्रदेश में 3400 स्कूलों में सिंगल टीचर थे। कांग्रेस ने इन स्कूलों में भी शिक्षकों की तैनाती की और अब सिंगल टीचर वाले 2600 स्कूल बाकी बचे हैं।

 

मर्ज और बंद स्कूलों के 90 फीसदी बच्चों ने लिया दाखिला

 

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा स्कूल बंद करने पर हो हल्ला मचाती रही। लेकिन स्कूलों के बंद करने से बच्चों के अन्य स्कूलों में दाखिला लेने की प्रतिशतता में कोई कमी नहीं आई है।

 

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कांग्रेस सरकार ने 1094 स्कूलों को मर्ज व बंद किया था। जिन्में 675 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं था। उन स्कूलों में बिना छात्रों के शिक्षक तैनात थे।

 

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इसके अलावा सरकार ने जो स्कूल मर्ज किए हैं या बंद किए हैं उनमें केवल 674 बच्चे थे। जिनमें से 90 फीसदी बच्चों ने अन्य स्कूलों में दाखिला ले लिया है। जिन बच्चों ने दाखिला नहीं लिया है वह ज्यादातर शिमला जिला के हैं और अधिकतर प्रवासी बच्चे थे।

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