शिमला। हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड में बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। इसका खुलासा आज सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि विद्युत बोर्ड के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए एचपीएसईबीएल में बड़े पैमाने पर फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी।

फील्ड स्टाफ की कमी से प्रभावित हो रहे कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी के चलते बिजली कार्यों में दिक्कतें ना आएं, इसके लिए प्रदेश सरकार ने फिल्ड स्टाफ की भर्ती का फैसला लिया है। वहीं सुक्खू सरकार के इस फैसले से बेरोजगारों में रोजगार की उम्मीद जगी है। 

 

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इस दौरान सीएम सुक्खू ने अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एचपीपीटीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में एचपीएसईबीएल के कई अधिकारी ऊर्जा निदेशालय, एचपीपीसीएल और पावर कार्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि इन अधिकारियों को 30 अप्रैल तक संबंधित स्थानों में स्थायी रूप से समायोजित होने का विकल्प दिया जाए। उसके पश्चात जो भी रिक्त पद होंगे, उन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर भरेगी ।

 

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उहल चरण 3 का लोकार्पण करेगी सरकार

बैठक में सीएम सुक्खू ने कहा कि उहल चरण.3 जल विद्युत परियोजना का सरकार जल्द ही लोकार्पण कर देगी। इस परियोजना को पेनस्टॉक फटने से भारी नुकसान हुआ था। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया है और परियोजना के लिए 185 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

 

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सीएम सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना से अब तक 2.97 करोड़ यूनिट का विद्युत उत्पादन हो चुका है। वर्ष 2003 में आरंभ हुई यह परियोजना 22 वर्ष के बाद कार्यशील हो पाई है। यह परियोजना पूरी तरह संचालित होने के उपरांत प्रतिवर्ष लगभग 392 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी जिससे राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होगा।

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