शिमला। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जल शक्ति विभाग में 4ए852 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई लंबी बैठक में इस पर सहमति बनी। अब इस प्रस्ताव को आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।

1726 पदों पर शुरू होगी भर्ती

बैठक में यह तय हुआ कि विभाग में पंप ऑपरेटर, पैरा पंप और पैरा फिटर के 1726 पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्स पर चल रहे 4136 पदों को भी विभागीय स्तर पर भरने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल इन पदों के लिए सरकार ठेकेदारों को 98 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जबकि विभागीय भर्ती होने पर मात्र 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 111, जूनियर इंजीनियर (जेई) के 100, हाइड्रोलॉजिस्ट और करुणामूलक आधार पर 505 पदों को भरने का एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है। करुणामूलक आधार पर अब तक 76 आश्रितों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि 505 योग्य मामलों की जांच पूरी कर ली गई है।

 

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जल रक्षक होंगे प्रमोट

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जल रक्षकों को अब 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद पंप अटेंडेंट बनाया जाएगा। पहले यह अवधि 12 साल थी। सरकार पहले ही 3,486 में से 1,346 जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट बना चुकी है और शेष को भी जल्द यह लाभ मिलेगा। साथ ही पंप और पैरा फिटर को भी सम्मानजनक वेतन देने का ऐलान किया गया। फिलहाल इन्हें 5 से 6 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के लिए भी अलग पॉलिसी बनाने की तैयारी है।

 

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आपदा में जल शक्ति विभाग को हुआ नुकसान

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण जल शक्ति विभाग को 1,476 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। प्रदेश की सात हजार से अधिक जल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। मंडी, सराज और धर्मपुर में ही 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आंका गया है। लोगों को फिलहाल पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, लेकिन सिंचाई योजनाओं को बहाल करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से मांगी जाएगी।

 

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केंद्र सरकार के लंबित पड़े हैं 1227 करोड़ के बिल

उन्होंने यह भी बताया कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से 1,227 करोड़ रुपये अब तक लंबित हैं। इन पैसों के अटकने से कई ठेकेदारों की पेमेंट भी अटकी हुई है। सरकार इस मामले को प्राथमिकता के साथ उठा रही है।

 एचआरटीसी पेंशनरों को मिलेगी पेंशन

बैठक में एचआरटीसी पेंशनरों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पेंशन जल्द जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रदेश लौटते ही फाइल पर मंजूरी दी जाएगी। हालांकि निगम को भारी घाटा झेलना पड़ा है। मानसून के दौरान बसों के खड़े रहने और घाटे में चल रहे 96 रूट्स के कारण वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है। जल शक्ति विभाग में हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में उम्मीद जगा दी है। लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय राहत भरी खबर साबित होगा।

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