शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के चलते राजनीतिक माहौल गर्म है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शुक्रवार यानी 22 मई को प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक शिमला सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में आयोजित होगी। चुनावी आचार संहिता लागू होने के दौरान बुलाई गई इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

वाहन पंजीकरण शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा

प्राप्त के अनुसार, बैठक में सरकार वाहन पंजीकरण शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। परिवहन विभाग ने फीस बढ़ोतरी का मसौदा तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है।

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प्रस्ताव के तहत वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस को मौजूदा 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक किए जाने पर विचार हो सकता है। यदि यह फैसला लागू होता है तो वाहन खरीदना आम लोगों के लिए और महंगा हो सकता है।

1500 पद भरने को मिल सकती है मंजूरी

सरकार का मानना है कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए विभिन्न विभागों को नए संसाधन तलाशने होंगे। इसी दिशा में यह कदम देखा जा रहा है। हिमाचल में हर साल करीब 1.20 लाख नए वाहनों का पंजीकरण होता है, ऐसे में फीस बढ़ोतरी से सरकार को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

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बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े अहम मुद्दों पर भी फैसला संभव है। सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में करीब 1500 पद भरने को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बागबानी विभाग में भी विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दिए जाने की संभावना है।

अलग स्टेट बिल्डिंग कोड लागू करने पर विचार

कैबिनेट में राज्य के लिए अलग स्टेट बिल्डिंग कोड लागू करने पर भी चर्चा होगी। सरकार प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नया भवन निर्माण ढांचा तैयार करना चाहती है।

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इसमें भूकंप रोधी निर्माण, अवैध भवनों पर सख्ती और वर्षा जल संरक्षण जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही तारादेवी-शिमला रोपवे परियोजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना है। यह प्रोजेक्ट शिमला शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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