शिमला। हिमाचल प्रदेश के चर्चित चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में CBI ने अपनी जांच को तेज़ कर दिया है। रविवार को जांच एजेंसी ने राज्य बिजली निगम के तीन कर्मचारियों को सीबीआई कार्यालय बुलाकर उनसे गहन पूछताछ की। यह पूछताछ मामले से जुड़े उन तमाम तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए की गई, जो अब तक रहस्य बने हुए थे। जांच टीम ने दिनभर बेस कैंप में रिकार्ड की स्क्रूटनी की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले।

मुख्यालय से रिकॉर्ड जब्त कर सकती है टीम

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, आज सोमवार को एजेंसी की एक टीम पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का दौरा कर वहां से कुछ जरूरी दस्तावेज कब्जे में ले सकती है। इससे पहले, बिलासपुर में डटी सीबीआई टीम शनिवार शाम को शिमला लौटी थी। इस टीम ने बिलासपुर में यह पता लगाने की कोशिश की कि विमल नेगी अपनी अंतिम यात्रा में किन-किन स्थानों पर रुके थे, और वहां किन लोगों से मुलाकात हुई।

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GPS लोकेशन की भी होगी जांच

सीबीआई की टीम ने उस स्थल का भी निरीक्षण किया, जहां से विमल नेगी का शव बरामद किया गया था। साथ ही, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए रूट की GPS लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को भी जांच के दायरे में लिया गया है। टीम उन सभी संभावनाओं को खंगाल रही है, जो उनके आत्महत्या या साजिश का संकेत दे सकती हैं।

ब्लैक डायरी और पेन ड्राइव से मलेंगे सुराग

मामले की गहराई को समझने के लिए विमल नेगी की ब्लैक डायरी और पेन ड्राइव को भी फोरेंसिक जांच के लिए जुन्गा भेजा गया है। इनसे यह अंदेशा है कि कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं, जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। परिजनों द्वारा लगाए गए मानसिक दबाव के आरोपों की भी सीबीआई जांच कर रही है।

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मामले से जुड़े प्रशासनिक दस्तावेज जैसे कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट, पूर्व डीजीपी का शपथपत्र, और एसआईटी द्वारा तैयार की गई स्टेटस रिपोर्ट को गहनता से पढ़ा जा रहा है। सीबीआई ने अब तक विमल नेगी की पत्नी और भाई से दो बार अलग-अलग पूछताछ की है। एजेंसी उनके बयान और मानसिक अवस्था से जुड़ी जानकारी को भी केस का अहम हिस्सा मान रही है।

CBI को हाईकोर्ट से मिली जिम्मेदारी

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। न्यू शिमला थाना में दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए सीबीआई ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, राज्य सरकार ने इस केस में प्रशासनिक जांच की ज़िम्मेदारी ओंकार शर्मा को सौंपी थी, जिनकी रिपोर्ट को भी अब एजेंसी गहनता से खंगाल रही है।

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