शिमला। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी एक गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती बनती जा रही है। राज्य की शांति और सांस्कृतिक विरासत पर अब नशे का साया मंडरा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रदेश की जेलें अब नशा तस्करी से जुड़े मामलों के आरोपियों और दोषियों से ओवरलोड हो चुकी हैं।

NDPS एक्ट के तहत बंद कैदियों की बढ़ती संख्या

राज्य की जेलों में इस समय 1353 कैदी NDPS के तहत बंद हैं। इनमें 1296 पुरुष और 57 महिलाएं शामिल हैं। यह संख्या इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नशा तस्करी के मामले किस कदर बढ़ते जा रहे हैं।

 

यह भी पढ़ें : मां ने फोन चलाने पर लगाई डांट, बेटे ने खुद को कमरे में बंद कर उठाया खौफनाक कदम

 

इनमें से 333 कैदी दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि 1020 आरोपी अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचाराधीन हैं। इस भारी संख्या ने प्रदेश की जेल व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है।

क्षमता से अधिक भर चुकी हैं जेलें

प्रदेश की 14 जेलों की कुल क्षमता 2580 कैदियों की है, जिसमें 2370 पुरुष और 210 महिला कैदियों के लिए जगह है। लेकिन वर्तमान में इन जेलों में 3136 कैदी बंद हैं, जिनमें से 3015 पुरुष और 121 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जेलें अपनी अधिकतम क्षमता से काफी ऊपर पहुंच चुकी हैं, जिससे व्यवस्थागत दबाव भी बढ़ गया है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल: चिट्टे के धंधे में पूरा परिवार- बेटा खोजता था ग्राहक, मां के अकाउंट में आते थे पैसे

किन जिलों की जेलों पर सबसे ज्यादा दबाव

ज्यादातर दबाव कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, कैथू और सोलन जिलों की जेलों में देखा जा रहा है। इन जेलों में न सिर्फ नशा तस्करी के आरोपी बंद हैं, बल्कि अन्य अपराधों के आरोपी भी बड़ी संख्या में हैं। नतीजतन, इन जेलों में जगह की भारी किल्लत हो गई है।

किस जेल में कितने कैदी

• कंडा जेल: 102 पुरुष, 3 महिलाएं
• नाहन जेल: 101 पुरुष, 3 महिलाएं
• बिलासपुर एआईआर जेल: 7 पुरुष
• चंबा जेल: 33 पुरुष, 1 महिला
• धर्मशाला जेल: 29 पुरुष, 4 महिलाएं
• हमीरपुर जेल: 3 पुरुष

यह भी पढ़ें : 750 करोड़ की टैक्स चोरी: हिमाचल सहित इन राज्यों में फैला था नेटवर्क, पंजाबी निकला मास्टरमाइंड

• कुल्लू जेल: 2 पुरुष
• कैथू जेल: 8 पुरुष
• मंडी जेल: 6 पुरुष
• नूरपुर जेल: 2 पुरुष
• सोलन जेल: 1 पुरुष
• ऊना (वनगढ़) जेल: 9 पुरुष
• नालागढ़ जेल: 18 पुरुष
• कल्पा सब-जेल: 1 पुरुष

सुधार की कोशिशें जारी

हालांकि राज्य सरकार और जेल प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए प्रयासरत हैं। जेलों में कैदियों को रोजगार के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मानसिक परामर्श जैसी सुविधाएं देने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। लेकिन जब तक नशा तस्करी पर सख्त और व्यापक नियंत्रण नहीं होता, तब तक इन प्रयासों का असर सीमित ही रहेगा।

• पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें