हिमाचल पुलिस के लिए झूठे मुकदमे बने चुनौती, हर दिन सामने आ रहे 4 से 5 फर्जी मामले

शिमला। किसी विवाद में दूसरे पक्ष को कानूनी शिकंजे में फंसाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना हिमाचल प्रदेश में जांच एजेंसियों के सामने एक चुनौती बनता जा रहा है। 30 सितंबर 2026 तक की अपराध समीक्षा में सामने आया है कि,

भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज 1,115 मामलों में आरोप जांच के दौरान गलत पाए गए। औसतन देखें तो हर दिन चार से पांच मामले ऐसे रहे, जिनमें पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले और अदालत में रद्द रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी।

हर दिन दर्ज हो रहे औसतन 54 मुकदमे

राज्य पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 तक की नौ महीने की अवधि में जांच के दौरान 1,238 मुकदमों में लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। वहीं, खनन, आबकारी और वन कानूनों सहित विशेष एवं स्थानीय अधिनियमों के तहत दर्ज 123 मामलों में भी शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई। इस तरह कुल संख्या 1,238 तक पहुंच गई।

 

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इसी अवधि में प्रदेशभर में कुल 14,719 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें 10,557 मामले IPC और BNS के तहत थे, जबकि 4,162 मुकदमे विशेष कानूनों से जुड़े थे। इस हिसाब से रोजाना औसतन करीब 54 मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए।

इन विवादों में सामने आती हैं शिकायतें

जांच में गलत पाए गए मुकदमों के कारण पुलिस को शिकायतकर्ता और संबंधित पक्षों के बयान लेने, दस्तावेज खंगालने, घटनास्थल का निरीक्षण करने और दूसरे साक्ष्य जुटाने में समय लगाना पड़ता है। इससे जांच अधिकारियों का काम बढ़ता है और अन्य मामलों की पड़ताल के लिए उपलब्ध संसाधनों पर भी असर पड़ सकता है।

 

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कानूनी जानकारों के अनुसार, संपत्ति के बंटवारे, पारिवारिक तनाव और आर्थिक लेन-देन जैसे विवादों में कभी-कभी आपराधिक शिकायतों का सहारा लिया जाता है। हालांकि, हर मामले में आरोप साबित न होना अपने आप में शिकायतकर्ता की दुर्भावना का प्रमाण नहीं है। जानबूझकर गलत आरोप लगाने और साक्ष्य के अभाव में मामला साबित न होने के बीच कानूनी अंतर है।

झूठे आरोप लगाने पर कार्रवाई संभव

कानून में किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से झूठी सूचना देने या आपराधिक आरोप लगाने पर दंड का प्रावधान है। पुराने IPC की धारा 182 और 211 के समकक्ष प्रावधान अब भारतीय न्याय संहिता में लागू हैं।

डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच करना पुलिस का दायित्व है।

 

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यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से जानबूझकर झूठी शिकायत दी गई है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने के लिए नहीं होना चाहिए।

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