शिमला/सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर एक और बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस बार सिरमौर जिले में कांग्रेस नेता की रामपुर भारापुर पंचायत में कई टन रेत.बजरी और सीमेंट को मोटरसाइकिल व स्कूटर जैसी हल्की गाड़ियों के जरिए ढोया गया है। इस चौंकाने वाले कारनामे का खुलासा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलबीर वर्मा ने किया है। उन्होंने इसे सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हुआ संगठित भ्रष्टाचार बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों नेे खोली पोल

बलबीर वर्मा ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि पंचायत में लाखों रुपए के गबन की पुष्टि हुई है और निष्पक्ष जांच होने पर यह आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि बाइक नंबर HP-71-5062 पर 17.80 मीट्रिक टन, HP-71-6233 पर 8 मीट्रिक टन, और एक 945 किलो क्षमता वाली गाड़ी HP-71-4878  पर 21.70 मीट्रिक टन रेत.बजरी ढोने का रिकॉर्ड दर्शाया गया है। यह संभव ही नहीं है कि ऐसी गाड़ियां इतनी भारी सामग्री ढो सकें, फिर भी इन पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने से भुगतान किया गया।

 

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एक ही ठेकेदार के नाम पर दो.दो फर्जी बिल

विधायक वर्मा ने यह भी बताया कि एक ही प्रकार के दो बिल, बिल संख्या 152 और 154A एक ही ठेकेदार के नाम पर पास किए गए हैं, जिसमें समान सामग्री के लिए भुगतान हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देशभर में महंगाई बढ़ रही है, तो 2022 में जहां सीमेंट की ढुलाई 2998 रुपए प्रति टन दर्शाई गई है। वहीं 2024 में यह दर घटकर 1534 रुपए प्रति टन कैसे हो गई।

 

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पहले भी हो चुके हैं ऐसे करिश्माई कारनामे

यह मामला हिमाचल में पंचायत स्तर पर हुए कई अन्य चमत्कारी घोटालों की श्रृंखला में एक और नाम है। इससे पहले ठियोग में स्कूटर और ऑल्टो जैसी गाड़ियों से लाखों लीटर पानी की ढुलाई, सेब को बाइक पर टनों में ढोना और बाइक से जेसीबी की जगह सड़कों के निर्माण में दर्शाना जैसे कई हास्यास्पद लेकिन गंभीर घोटाले सामने आ चुके हैं।

 

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कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला

विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की चैंपियन बन चुकी है। स्कूटर पर सेब, चमत्कारी खच्चर पर टनों की रोड़ी-रेता, मोटरसाइकिल से जेसीबी का काम करवाना और अब स्कूटर.बाइक से सीमेंट-गिट्टी ढोने जैसे मामले इसी का प्रमाण हैं। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कमेटी से जांच करवाई जाए, जिसमें उच्चाधिकारी और न्यायपालिका से जुड़ा सदस्य शामिल हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके।

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